विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : भूकंपाच्या झोन चारमध्ये येत असल्याने संसदेची सध्याची इमारत असुरक्षित आहे. आणखी जास्त संसद सदस्यांना या इमारतीत सामावून घेतली जाऊ शकत नाही. यामुळेच संसदेची नवीन इमारत म्हणजे सेंट्रल व्हिस्टा गरजेचे असल्याचे मत केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री हरदीप पुरी यांनी व्यक्त केले.Hardeep Puri said that the current Parliament building is unsafe as it is in the quake zone four.
पुरी म्हणाले की संसदेची इमारत बांधकामाच्या वेळी भूकंपीय झोन एकमध्ये होती. परंतु आता हा भाग भूकंपाच्या झोन चार मध्ये आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे. ही अतिशयोक्ती नाही. आम्हाला दहशत निर्माण करायची नाही, पण तुम्हाला माहित आहे की आणखी जास्त लोकांना सामावून घेतले जात नाही.
पुरी म्हणाले, विद्यमान इमारत ही ब्रिटिश वसाहतवादी सत्तेचे कौन्सिल हाऊस आहे आणि ती कधीही संसद म्हणून डिझाइन केलेली नाही. भारताच्या स्वातंत्र्यापासून संसद सदस्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. संसदीय जागांचे पुढील परिसीमन 2026 मध्ये होणार आहे. 2021 च्या जनगणनेचा डेटा आधार म्हणून आहे.
त्यामुळे खासदारांची संख्या वाढणार आहे. देश स्वतंत्र झाल्यापासून संसद सदस्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे, बरेच अंतर्गत समायोजन झाले आहे. अनेक नवीन सुविधा निर्माण करण्यात आल्या. त्यामुळे ही इमारत असुरक्षित बनली आहे.
मोदी सरकारच्या महत्वाकांक्षी सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेअंतर्गत उपराष्ट्रपतींचे एन्क्लेव्ह आणि नवीन संसद भवन ही पहिली इमारत असेल. सेंट्रल व्हिस्टा सुधारणेची एकूण अंदाजे किंमत सुमारे 20,000 कोटी आहे. नवीन संसदेच्या इमारतीचे बांधकाम आणि सेंट्रल व्हिस्टा एव्हेन्यूचा पुनर्विकास वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वास पुरी यांनी व्यक्त केला.
Hardeep Puri said that the current Parliament building is unsafe as it is in the quake zone four.
महत्त्वाच्या बातम्या
- माझ्या कोकणवासीयांना साद, हातात हात गुंफून विकासाच्या यात्रेत सहभागी होऊयात! – नारायण राणे
- वसुली म्हटल्यावर सरकारचा ‘ससा’, शेतकऱ्यांना मदत म्हटलं की ‘कासव’; मदत तर त्याहून संतापजनक, फडणवीसांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
- भाजप विरोधात भाषणे करून ममता बॅनर्जी काँग्रेसच्या पाठीत खंजीर खुपसताहेत; अधीर रंजन चौधरी यांचे अचूक शरसंधान!!
- दुर्गा सन्मान : महिला आणि मुलींच्या संरक्षण – सक्षमीकरणात कायमच आघाडीवर!!, वैशाली केनेकर
- लखीमपूर खेरी प्रकरणातील आरोपींना अटक का करत नाही?, सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल