• Download App
    अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त 22 जानेवारीला सरकारी कार्यालयांना 'हाफ डे'|Half day for government offices on January 22 on the occasion of Pran Pratistha ceremony in Ayodhya

    अयोध्येतील प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त 22 जानेवारीला सरकारी कार्यालयांना ‘हाफ डे’

    मोदी सरकारकडून करण्यात आली घोषणा


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : राम मंदिराच्या उद्घाटनाची जोरदार तयारी सुरू असताना, केंद्रातील मोदी सरकारने गुरुवारी (18 जानेवारी) मोठी घोषणा केली. केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितले की, 22 जानेवारीला रामलल्लाच्या अभिषेक दिनी सरकारी कार्यालये अर्धा दिवस बंद राहतील. जनतेच्या तीव्र भावना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.Half day for government offices on January 22 on the occasion of Pran Pratistha ceremony in Ayodhya

    सरकारने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, अयोध्येतील रामलल्ला प्राणप्रतिष्ठा 22 जानेवारी 2024 रोजी संपूर्ण भारतात साजरी केली जाईल. शासकीय कर्मचार्‍यांना या उत्सवात सहभागी होता यावे यासाठी , 22 जानेवारी 2024 रोजी दुपारी 2:30 वाजेपर्यंत भारतातील सर्व केंद्र सरकारची कार्यालये, केंद्रीय संस्था आणि केंद्रीय औद्योगिक आस्थापने अर्धा दिवस बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.



    तत्पूर्वी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येतील राम मंदिरावरील स्मरणार्थ टपाल तिकीट आणि जगभरातील प्रभू रामावर जारी केलेल्या टपाल तिकिटांचे पुस्तक प्रसिद्ध केले. यावेळी मोदी म्हणाले की, राम, सीता आणि रामायण यांची महानता काळ, समाज, जात, धर्म आणि प्रदेशाच्या सीमांच्या पलीकडे आहे. ते सर्वांना जोडतात.

    कोणत्या राज्यांनी सुटी जाहीर केली आहे?

    राम लल्लाच्या अभिषेक सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा आणि छत्तीसगडमध्ये सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

    Half day for government offices on January 22 on the occasion of Pran Pratistha ceremony in Ayodhya

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही