प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ज्ञानवापी मशिदीतील शिवलिंग आणि परिसराचे कार्बन डेटिंग करण्यासंदर्भात वाराणसी कोर्टाने हिंदू पक्षाला झटका दिल्याच्या बातम्या सर्व माध्यमांनी दिल्या आहेत. वाराणसी कोर्टाने ज्ञानवापी मशिदीतील शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग करायला नकार दिल्याच्या या बातम्या आहेत. परंतु हा निर्णय देण्यामागची नेमके वस्तूस्थिती काय आहे??, हे समजून घेतले असता, “हिंदू पक्षाला झटका”, “कार्बन डेटिंगला नकार”, वगैरे भाषेमधली विसंगती लक्षात येते. ही विसंगती वाराणसी कोर्टाच्या निकालातली नसून प्रसारमाध्यमांनी दिलेल्या बातम्यांच्या भाषेतली आहे. Gyanvapi masque shiv linga carbon dating : varanasi court rejected carbon dating on account of its responsibility directed by the supreme court
कारण वाराणसी कोर्टाने सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार सध्या कार्बन डेटिंगला नकार दिला आहे, याचा अर्थ सुप्रीम कोर्टातले मूळचे निर्देश काय आहेत??, हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालीच्या खंडपीठाने ज्ञानवापी मशिदीतील शिवलिंग आणि परिसरातील जपणूक करणे ही वाराणसी कोर्टाची जबाबदारी ठरवली आहे. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष शिवलिंग आणि परिसरात कोणतीही छेडछाड होता कामा नये या अटीवरच ज्ञानवापी मशिदीत नमाज पठणाला तात्पुरती परवानगी दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हा निकाल देताना कोणत्याही स्थितीत 1991 चा प्रार्थना स्थळ कायदा सत्यान्वेषण करायला रोखू शकत नाही, असे त्यावेळीच स्पष्ट केले होते. याचा अर्थ सध्या ज्ञानवापी मशिदीतली जी विद्यमान स्थिती आहे, ती मध्ये कोणतीही छेडछाड करता येणार नाही आणि कार्बन डेटिंग मध्ये तशा प्रकारची छेडछाड होऊ शकते म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार वाराणसी कोर्टाने नकार दिला आहे.
अर्थात हिंदू पक्ष आता सुप्रीम कोर्टात जाणार आहे. हिंदू पक्षाचा अर्जाचा आधार शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग आणि सत्यान्वेषण अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानवापी मशिदीतील वस्तुस्थिती काय?? ते नेमके कोणाचे प्रार्थना स्थळ आहे?? त्याची धार्मिक, अध्यात्मिक आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी नेमकी कोणती आहे??, याचा शोध घेणे हा आहे आणि यासाठीच हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्टात गेला आहे जाणार आहे.
ज्ञानवापी मशिदीतील शिवलिंगासंदर्भात मुस्लिम पक्षाचा दावा तिथे वजूखाना आणि शिवलिंग म्हणजे ते कारंजे असल्याचा आहे, तर हिंदू पक्षाचा दावा शिवलिंगाशी संलग्न आहे. आता शिवलिंगाचे कार्बन डेटिंग करायचे की नाही याचा निर्णय सुप्रीम कोर्ट घेणे अपेक्षित आहे.
1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्यानुसार ज्ञानवापी मशिदीच्या केसची सुनावणीच होता कामा नये असा मुस्लिम पक्षाचा दावा होता. परंतु, सुप्रीम कोर्ट, अलाहाबाद हायकोर्ट आणि वाराणसी कोर्ट या तिन्ही पातळ्यांवर ज्ञानवापी मशीद केसची सुनावणी घेण्यात 1991 चा कायदा आड येत नाही, असे स्पष्ट केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात कार्बन डेटिंग संदर्भात सुनावणी होणे आणि त्याबद्दलचा निर्णय येणे यात कोणतीही कायदेशीर अडचण असणार नाही.