सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन केले जाईल, असं मुस्लीम पक्षाच्यावतीने सांगण्यात आलं होतं.
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : वाराणसीच्या ज्ञानवापी एएसआय सर्वेक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या सर्वेक्षणामुळे मुस्लीम पक्षाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होणार नाही म्हणून सर्वेक्षण सुरू ठेवायला हवे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. Gyanvapi Case ASI survey will be done in Gyanvapi Supreme blow to Muslim side petition rejected
हा अहवाल सीलबंद कव्हरमध्ये ठेवण्याच्या सूचना आम्ही देऊ, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे. दुसरीकडे, मुस्लीम बाजूच्या वकिलांनी सांगितले की, सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून प्रार्थनास्थळ कायद्याचे उल्लंघन केले जाईल. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, या कायद्याचा हवाला देऊ नका.
या सर्वेक्षणात जीपीआर तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले. त्यामुळे इमारतीचे कोणतेही नुकसान होणार नाही. मुस्लीम पक्षातर्फे बाजू मांडणारे वकील म्हणतात की, ५०० वर्षांचा भूतकाळ पुसून टाकावा लागेल. म्हणूनच प्रार्थनास्थळ कायद्यात दिलेल्या व्यवस्थेच्या भावनेचा आदर केला पाहिजे. यासोबत मुस्लीम पक्षाने अनेक जुन्या आदेशांचाही हवाला दिला.
Gyanvapi Case ASI survey will be done in Gyanvapi Supreme blow to Muslim side petition rejected
महत्वाच्या बातम्या
- डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक – २०२३ लोकसभेत सादर; जाणून घ्या सविस्तर माहिती
- दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर, आता ‘आप’ला राज्यसभेकडून आशा, या दोन पक्षांनी वाढवले टेंशन
- दिल्ली अध्यादेश विधेयक लोकसभेत मंजूर; अमित शाहांचा विरोधी आघाडीला टोला, म्हणाले…
- महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार; शिंदे – फडणवीस सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय