विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : व्होट चोरीसारखे शब्द फेकून मतदारांचा अपमान करून निवडणूक आयोगावर चिखलफेक कुणी करू शकत नाही. कारण निवडणूक आयोग घटनात्मक जबाबदार यांना बांधला गेलाय. निवडणूक आयोगासाठी सत्ताधारी किंवा विरोधी असे कुठलेही पक्ष नाहीत. जे राजकीय पक्ष आहेत, ते सगळे समान आहेत आणि सर्वपरी भारताचा मतदार आणि भारताचे राज्यघटना आहे, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये निवडणूक आयोगाने आज पत्रकार परिषद घेऊन राहुल गांधींचे नाव न घेता त्यांना फटकारले. त्याचवेळी निवडणूक आयोगाने बिहार नंतर पश्चिम बंगाल मध्ये मतदार यादी पुन:निरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रिया राबविण्याची घोषणा केली. Gyanesh Kumar
राहुल गांधींनी vote chori चोरीसारखा शब्दप्रयोग करून निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेवर ठळक प्रश्नचिन्ह लावले होते. निवडणूक आयोगाने आत्तापर्यंत त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना थेट कुठलेही प्रत्युत्तर दिले नव्हते, पण आज दुपारी पत्रकार परिषद घेऊन तिन्ही निवडणूक आयुक्तांनी जाहीरपणे राहुल गांधींचे नाव न घेता व्होट चोरी या शब्दावर तीव्र प्रहार करत निवडणूक आयोगाची घटनात्मक जबाबदारी आणि सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी याविषयी स्पष्ट भूमिका विशद केली. त्यासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या वेगवेगळ्या निर्णयांचा हवाला दिला.
त्याचवेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश्वर कुमार यांनी देशात आत्तापर्यंत 11 वेळा मतदार याद्यांचे पुनःनिरीक्षण झाले. त्यावेळी एकाही राजकीय पक्षाने त्यावर आक्षेप नोंदवला नव्हता, याकडे आवर्जून लक्ष वेधले. 7 कोटी मतदार निवडणूक आयोगाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले. कारण त्यांनी निवडणूक आयोगाने मागितलेली सगळी कागदपत्रे देऊन बिहार मधले मतदार यादीचे पुन:निरीक्षण यशस्वी केले, याकडेही मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनी पत्रकारांचे लक्ष वेधले.
निवडणूक आयोग आणि राज्यांचे निवडणूक आयोग आपली घटनात्मक जबाबदारी ओळखून वागतात. ते राज्यघटनेला आणि मतदारांना बांधील आहेत. कुठल्याही राजकीय पक्षाला एका विशिष्ट मर्यादेनंतर ते बांधील नाहीत, अशा स्पष्ट शब्दांमध्ये निवडणूक आयुक्तांनी राहुल गांधींच्या सर्व आरोपांना उत्तर दिले.
बिहार नंतर पश्चिम बंगाल मध्ये सुद्धा मतदार यादीचे पुन:निरीक्षण SIR होईल. कारण भारतीय राज्यघटनेनुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्याचा अधिकार आहे. त्यात निवडणूक लढविण्यापासून ते मतदानात भाग घेईपर्यंत सर्व प्रक्रियांचा समावेश होतो, पण भारताचा नागरिक नसलेल्या एकाही व्यक्तीला भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार नाही राज्यघटनेने आखून दिलेल्या या नियमावलीनुसार पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीचे पुन:निरीक्षण SIR कधी करायचे याचा सर्व अधिकार आणि निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि त्यांचे सहकारी घेतील, असेही मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
Gyanesh Kumar says, “…As far as the machine-readable voter list is concerned
- महत्वाच्या बातम्या
- जयंत पाटील म्हणजे देखणे नेतृत्व आणि आम्ही काही देखणे नाही का? अजित पवार यांचा टोला
- होय, मीच वसंतदादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला,
- यूट्यूबर ‘Travel With Jo’ ज्योती मल्होत्राचा चा गुप्त चेहरा उघड! पाकसाठी हेरगिरी, २५०० पानी आरोपपत्रात धक्कादायक खुलासे
- Jeff Bezos : अमेझॉनचे संस्थापक जेफ बेझोस यांच्या आईचे निधन; वयाच्या 78व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास