• Download App
    गुजरात हायकोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पदवी दाखवण्याचा आदेश केला रद्द; अरविंद केजरीवालांना ठोठवला दंड Gujarat High Court Friday ruled that the PMO need not furnish the degree and post graduate degree certificate of PM Modi

    गुजरात हायकोर्टाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पदवी दाखवण्याचा आदेश केला रद्द; अरविंद केजरीवालांना ठोठवला दंड

    अरविंद केजरीवाल यांनी माहिती कायद्यांतर्गत पंतप्रधानांची पदवी दाखवण्याची मागणी केली होती

    विशेष प्रतिनिधी

    अहमदाबाद : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीशी संबंधित माहिती देण्यास गुजरात विद्यापीठाला मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिलेला आदेश गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्द केला. या माहितीची गरज नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याशिवाय गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव यांनी आम आदमी पक्षाचे (आप) संयोजक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना न्यायालयाचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल २५ हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. Gujarat High Court Friday ruled that the PMO need not furnish the degree and post graduate degree certificate of PM Modi


    Delhi Excise Policy Case : मनीष सिसोदियांना दिलासा नाहीच; न्यायालयाने याचिका फेटाळत जामीन नाकारला!


    अरविंद केजरीवाल यांनी माहिती कायद्यांतर्गत पंतप्रधानांची पदवी दाखवण्याची मागणी केली होती, त्यानंतर मुख्य माहिती आयुक्तांनी गुजरात विद्यापीठाला आरटीआय कायद्यांतर्गत पदवी दाखविण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात अपील केले, त्यावर शुक्रवारी निकाल देण्यात आला.

    गुजरात विद्यापीठाने २०१६ मध्येच पंतप्रधानांची पदवी आपल्या वेबसाईटवर टाकली होती आणि त्यानंतर CIC च्या आदेशाला तत्वत: आव्हान देत विद्यापीठाकडे विश्वासार्हतेच्या आधारे लाखो पदव्या आहेत आणि यावर RTI कायदा लागू होत नाही. विद्यापीठाने असेही म्हटले आहे की, पंतप्रधानांच्या पदवीबाबत बोलायचे झाल तर यामध्ये लपविण्यासारखे काहीही नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी ही मागणी केवळ राजकीयदृष्ट्या खळबळ माजवण्यासाठी केल्याचे गुजरात विद्यापीठाने म्हटले आहे.

    Gujarat High Court Friday ruled that the PMO need not furnish the degree and post graduate degree certificate of PM Modi

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही