• Download App
    Gujarat गुजरात सरकारने केली AI टास्क फोर्सची स्थापना!

    Gujarat : गुजरात सरकारने केली AI टास्क फोर्सची स्थापना!

    जाणून घ्या, काय असेल त्याचे काम आणि कोणाची जबाबदारी असणार? Gujarat

    विशेष प्रतिनिधी

    अहमदाबाद : गुजरात सरकारने सोमवारी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) टास्क फोर्स स्थापन करण्याची घोषणा केली. राज्य सामाजिक आणि आर्थिक विकासात अग्रेसर राहावे यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित शासन पद्धतीचा अवलंब करण्यासाठी या टास्क फोर्सची निर्मिती करण्यात आली आहे.Gujarat

    सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या टास्क फोर्सचा कालावधी एक वर्ष असेल, जो दरवर्षी वाढविला जाईल. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी 21 नोव्हेंबर रोजी सोमनाथमध्ये आयोजित चिंतन शिबिरात एक टास्क फोर्स तयार करण्याची घोषणा केली होती.Gujarat


    Maharashtra cabinet expansion : पहिल्याच झटक्यात 39 मंत्र्यांसह फडणवीस मंत्रिमंडळाचा विस्तार; नव्यांच्या समावेशाने मंत्रिमंडळाचा चेहरा मोहरा बदलला!!


    या टास्क फोर्सचा उद्देश तंत्रज्ञानावर आधारित प्रशासनाचा अवलंब करणे आणि राज्याला सामाजिक आणि आर्थिक विकासात अग्रगण्य स्थानावर ठेवणे हा आहे. राज्य सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव या टास्क फोर्सचे प्रमुख आहेत. तर गुजरात उच्च न्यायालयाचे आयसीटी आणि ई-गव्हर्नन्सचे उपसंचालक हे त्याचे सदस्य सचिव असतील.

    या टास्क फोर्सला धोरणात्मक आराखडा तयार करणे, एआयसाठी रोडमॅप तयार करणे, राज्यातील विविध सरकारी आणि गैर-सरकारी क्षेत्रांमध्ये एआयचा अवलंब करणे आणि इंडिया एआय मिशनच्या अनुषंगाने धोरणे तयार करणे अशी कामे केली जातील. यात शिक्षण तज्ञ, उद्योगातील नेते, स्टार्ट-अप आणि आंतरराष्ट्रीय एआय इकोसिस्टम यांच्या सहकार्याचाही समावेश असेल. याशिवाय, एआय टास्क फोर्स एआय साक्षरता, संसाधनांचे एकत्रीकरण आणि कौशल्य विकास, डेटा सुरक्षा आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीवर देखील लक्ष केंद्रित करेल.

    Gujarat government sets up AI Task Force

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य