पेन्शन आणि पेन्शनर कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्रालयाने अशा बाबी गंभीरपणे घेतल्या आहेत. आता कोणत्याही पेंशनधारकाचे प्रकरण 45 दिवसांच्या आत निकाली काढले जाईल. Great relief to 65 lakh pensioners! Cases will be settled within 45 days, office rounds will not have to be cut
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सुमारे 65 लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा दिला आहे. असे दिसून आले आहे की निवृत्तीनंतर अनेकांना त्यांच्या पेन्शन आणि इतर आर्थिक लाभासाठी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. अशी काही प्रकरणे आहेत ज्यात कागदपत्रे पूर्ण नसल्याचे सांगून निवृत्त कर्मचाऱ्याला त्रास दिला जातो.
पेन्शन आणि पेन्शनर कल्याण विभाग, कार्मिक मंत्रालय, सार्वजनिक तक्रारी आणि पेन्शन मंत्रालयाने अशा बाबी गंभीरपणे घेतल्या आहेत. आता कोणत्याही पेंशनधारकाचे प्रकरण 45 दिवसांच्या आत निकाली काढले जाईल. सर्व मंत्रालये/विभाग/संस्था या वेळ मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करतील. कोणत्याही परिस्थितीत, जे कुटुंब निवृत्तीवेतनधारक/अति-वरिष्ठ निवृत्तीवेतनधारक (80 वर्षे आणि त्याहून अधिक) शी संबंधित आहे, तक्रारीचे निराकरण करण्याची वेळ मर्यादा 30 दिवस निश्चित केली गेली आहे.
नियमांच्या कक्षेबाहेर पडणाऱ्या तक्रारीच्या बाबतीत, नियमाची स्थिती दर्शवणारे आदेश जारी केले जातील. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाचा पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभाग आपल्या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या पेन्शनशी संबंधित विवाद वेळेवर सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. असे असूनही वेळोवेळी अनेक तक्रारी येतात.
पेन्शनधारकांच्या तक्रारींचे वेळेवर आणि गुणात्मक निपटारा करण्यासाठी मंत्रालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. पेन्शन आणि पेन्शनर्स कल्याण विभागाने (डीओपीपीडब्ल्यू) सर्व केंद्र सरकारच्या पेन्शनधारकांना कोणत्याही मंत्रालय/विभाग/संघटनेशी संबंधित त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी सिंगल विंडो इंटरफेस प्रदान केला आहे. एकदा येथे तक्रार नोंदवली की ती पुढे पाठवली जाते.
CPENGRAM पोर्टल दोन वर्षांपूर्वी सुरू करण्यात आले होते. याद्वारे ऑनलाईन संप्रेषण संबंधित मंत्रालय/विभाग/संघटनेशी तक्रारीच्या निवारणासाठी कोणत्याही विलंब न करता केले जाते. ही प्रणाली सुरू करण्याचा हेतू निवृत्तीवेतनधारकांची तक्रार निवारण प्रणाली सुलभ पद्धतीने दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचवणे हा होता. त्यांच्याकडे त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी इंटरनेट वगैरेची योग्य व्यवस्था नाही. काही निवृत्तीवेतनधारक देखील आहेत जे ऑनलाइन तंत्रज्ञानाशी परिचित नाहीत.
अशा पेन्शनधारकांना टोल फ्री क्रमांक 1800-11-1960 देण्यात आला. यावर ते तक्रार करू शकतात. पेन्शनधारकांकडून माहिती घेतल्यानंतर कॉल सेंटरचे अधिकारी CPENGRAM पोर्टलवर तक्रारी नोंदवतात. तेथून तक्रार संबंधित मंत्रालय/विभाग/संस्थेकडे पाठवली जाते. पेन्शन आणि पेन्शनर कल्याण विभाग वृद्ध पेन्शनधारकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी विविध मंत्रालये/विभागांशी समन्वय साधतो. पेन्शनधारकांना त्यांच्या तक्रारींच्या प्रगतीची माहिती ऑनलाइन प्रणालीद्वारे दिली जाते. त्यांच्या तक्रारीची सद्यस्थिती काय आहे हे सांगते.
तक्रार निवारण यंत्रणा केवळ पेन्शनधारकांना सरकारी यंत्रणेत सहज प्रवेश देण्याचे उद्दिष्ट ठेवत नाही तर निवारणात गुणवत्ता राखताना तक्रारींचा जलद निपटारा करण्याचा हेतू आहे. DoPPW द्वारे नियमित पुनरावलोकन बैठका मंत्रालय/विभाग/संस्थेसह प्रलंबित तक्रारी आहेत. मंत्रालयापुढे अशी काही प्रकरणेही होती ज्यात तक्रारी असलेल्या फायली योग्य अंतिम कारवाई न करता बंद करण्यात आल्या होत्या. या संदर्भात, सर्व मंत्रालयांना पुन्हा विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. त्यांना या प्रकरणाचा निष्पक्षपणे सामना करण्यास सांगितले आहे.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, सर्व मंत्रालये आणि विभागांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 नुसार मंजुरी, सुधारणा आणि सेवानिवृत्ती लाभ देण्यास जबाबदार राहण्यास सांगितले गेले आहे. पेन्शन आणि इतर सेवानिवृत्ती फायद्यांशी संबंधित प्रत्येक तक्रारीचे निवारण संबंधित कार्यालयाकडून केले जाईल जिथून कर्मचारी निवृत्त झाला किंवा त्याच्या मृत्यूपूर्वी सेवा केली होती. प्रत्येक तक्रारीवर विद्यमान नियमांच्या कक्षेत कारवाई केली जाईल. नियमांच्या कक्षेबाहेर तक्रार आल्यास बोलण्याचे आदेश जारी केले जातील.
सर्व मंत्रालये/विभाग/संस्था निवृत्तीवेतनधारकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी 45 दिवसांच्या कालावधीचे काटेकोरपणे पालन करतील.
जर तक्रारदाराचे वय 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक असेल, तर अशा प्रकरणात वेळ मर्यादा 30 दिवस असेल. प्रत्येक तक्रार त्याच्या अंतिम निराकरणानंतरच बंद होईल. जर कोणतीही तक्रार अधीनस्थ/ संलग्न कार्यालयाशी संबंधित असेल तर मंत्रालय/ विभागाने संबंधित कार्यालयाकडे प्रकरण पाठवू शकते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की अंतिम कारवाई होईपर्यंत केस बंद करू नये. प्रत्येक नोडल अधिकाऱ्याला दर आठवड्याला पोर्टलमधील प्रलंबित तक्रारींचा आढावा घ्यावा लागेल.
निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकाकडून कोणतेही कागदपत्र प्राप्त झाले नसल्यास, त्या अनुपस्थितीत प्रकरण बंद होणार नाही. संबंधित विभाग तक्रारदाराशी फोनवर बोलेल. मंत्रालय/विभाग/संस्था या तक्रारी ‘मंजूर’ किंवा ‘नाकारलेल्या’ आणि ‘अंशतः स्वीकारल्या’ आहेत हे सूचित केल्यानंतर निकाली काढेल. जर निवृत्तीवेतनधारकाच्या बाजूने तक्रार निकाली काढली गेली तर ‘स्वीकारलेले’ पर्याय सूचित केले जातील.
इतर प्रकरणांमध्ये, नकार/आंशिक स्वीकृतीचे कारण सांगून बोलण्याचा आदेश दिला जाईल. तेच पोर्टलवर अपलोड केले जाईल. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/संघटनेमध्ये नियुक्त केलेले अपील प्राधिकरण पुन्हा नोंदणीकृत प्रकरणांना सामोरे जाईल. त्यांना अशा तक्रारी का येत आहेत हे पाहावे लागेल. तक्रारीची संभाव्य क्षेत्रे ओळखली पाहिजेत. तक्रारींची मूळ कारणे दूर करण्यासाठी आपली यंत्रणा सुव्यवस्थित करावी लागेल. हे देखील लक्षात घ्या की विलंब झालेल्या प्रकरणांचे विश्लेषण आणि त्वरित निराकरण केले जाते. सर्व मंत्रालये/विभागांना वरील सूचना सर्वांच्या लक्षात आणून देण्यास सांगितले आहे.