• Download App
    Atishi दिल्लीत GRAP-1 नियमाची कडक अंमलबजावणी होणार!

    Atishi : दिल्लीत GRAP-1 नियमाची कडक अंमलबजावणी होणार!

    Atishi

    प्रदूषण रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री आतिशी यांनी दिले हे आदेश


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Atishi  दिल्लीतील वायू प्रदूषणाच्या समस्येवर सरकार कठोर झाले आहे. GRAP चा पहिला टप्पा राबविण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. मंगळवारी मुख्यमंत्री आतिशी ( Atishi )यांनी अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय बैठक घेतली. त्या म्हणाल्या की दिल्लीची हवा जानेवारी ते 12 ऑक्टोबर पर्यंत 200 दिवस चांगल्या श्रेणीत आहे, परंतु गेल्या दोन दिवसांपासून ती खराब श्रेणीत आहे. त्यामुळे सोमवारी सायंकाळपासून GRAPचा पहिला टप्पा लागू करण्यात आला आहे.Atishi



    धुळीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी ९९ पथके बांधकाम स्थळांची पाहणी करतील. पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनसीआरटीसी आणि डीएमआरसी बांधकाम साइटवर अँटी स्मॉग गन बसवतील. पीडब्ल्यूडी, एमसीडीसह सर्व विभाग रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करतील.

    मुख्यमंत्र्यांनी दिल्लीतील लोकांना ग्रीन दिल्ली ॲपवर कार पूलिंग, फटाके, कचरा जाळणे आणि प्रदूषणाची माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी दावा केला की दिल्ली सरकारच्या प्रयत्नांमुळे 200 दिवस हवेची गुणवत्ता चांगली राहिली आहे.

    13 ऑक्टोबरला एअर क्वालिटी इंडेक्स 224 च्या पातळीवर पोहोचला होता आणि 14 ऑक्टोबरला तो 234 वर होता. गेल्या दोन दिवसांपासून हवेची गुणवत्ता खराब श्रेणीत पोहोचली आहे. सीएम आतिशी म्हणाल्या की GRAP-1 च्या अंमलबजावणीचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे बांधकामाच्या ठिकाणी धूळ रोखणे. या संदर्भात डीपीसीसीच्या 33 टीम, महसूल विभागाच्या 33 टीम आणि उद्योग विभागाच्या 33 टीम्सही तयार करण्यात आल्या आहेत. सर्व 99 पथके दररोज खासगी आणि सरकारी बांधकाम साइट्सची ऑन साइट तपासणी करतील आणि धूळ प्रदूषण रोखण्यासाठी जारी केलेल्या नियमांचे पालन करतील.

    GRAP 1 rule will be strictly enforced in Delhi

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य