विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : धक्कातंत्राचा वापर करत केंद्रातल्या मोदी सरकारने 18 ते 22 सप्टेंबर अशा 5 दिवसांचे संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवले आहे. त्यामुळे राजधानीत राजकीय तर्क वितर्कांना उधाण आले आहे. या संदर्भात सरकारने अधिकृतरित्या अद्याप कोणताही खुलासा केलेला नाही, पण तरीदेखील वेगवेगळ्या माध्यमांनी त्यांच्या “सूत्रां”च्या हवाल्याने मोदी सरकार या विशेष अधिवेशनात “एक देश, एक निवडणूक” हे विधेयक सादर करणार असल्याचे म्हटले आहे. govt to hold special parliamentary session from september
“एक देश, एक निवडणूक” या विधेयकाद्वारे संपूर्ण देशात लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची तरतूद असेल. हे विधेयक मंजूर झाले, तर लोकसभा आणि विधानसभा यांच्या मुदतीत एकसूत्रता येईल. त्याचबरोबर दोन्ही स्वतंत्र निवडणुकांचे खर्च स्वतंत्ररीत्या करण्याऐवजी ते एकाच निवडणुकीत सामावले जातील, अशाही तरतुदी या विधेयकात असण्याची शक्यता बोलली जात आहे. अर्थात या सगळ्या अटकळी आहेत. या संदर्भात सरकारने कोणताही खुलासा केलेला नाही. त्यामुळे ज्या माध्यमांना जी “सूत्रे” गवसली, त्या सूत्रांच्या हवाल्याने या बातम्या केल्या आहेत.
त्या पलीकडे जाऊन काही “सूत्रां”चे आणखी वेगळेच म्हणणे आहे. 8 आणि 9 सप्टेंबर रोजी राजधानी नवी दिल्लीत जी 20 शिखर परिषद होत आहे. या परिषदेसाठी सर्व बड्या राष्ट्रांचे राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधान दिल्लीत हजर राहणार आहेत. या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाला एक वेगळे वलय प्राप्त होणार आहे. या वलयाच्या प्रकाशात भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतकालात संसदेचे विशेष अधिवेशन भरून विरोधकांना चमकून टाकायचे, असा मोदी सरकारचा होरा असल्याचे काही माध्यमांनी त्यांच्या बातम्यांमध्ये म्हटले आहे. पण या बातमीला देखील सूत्रांच्या हवाल्याखेरीज दुसरा कोणताही हवाला नाही. कारण सरकारने त्या संदर्भात देखील अधिकृत खुलासा केलेला नाही.
मात्र संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवल्याबरोबर काँग्रेस नेत्यांचे कान उभे राहिले आणि त्यांनी स्वतःहून काही राजकीय तर्कवितर्क लढविले. सरकार संसदेचे अधिवेशन घेवो अथवा न घेवो आमची लढाई जारी राहील, असे काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हे ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये म्हणाले. त्याआधी संजय राऊत यांनी “इंडिया” आघाडी विषयी अजब तर्कट लढवून या आघाडीच्या ताकदीमुळे भारताच्या हद्दीत घुसलेला चीनही मागे सरकेल, असे विचित्र वक्तव्य केले.
पण त्या पलीकडे जाऊन विरोधी अथवा सत्ताधारी कोणत्याही नेत्याला मोदी सरकार संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नेमके कोणते विधेयके आणणार आहे अथवा नेमके काय करणार आहे??, याची साधी भनकही लागलेली नाही.
govt to hold special parliamentary session from september
महत्वाच्या बातम्या