वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Nirmala Sitharaman अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली आहे की, कस्टम प्रणालीमध्ये लवकरच अनेक मोठे बदल केले जातील. ही सरकारची पुढील सर्वात मोठी सुधारणा असेल. याचा उद्देश नियम सोपे करणे आहे, जेणेकरून व्यवसाय आणि व्यापाऱ्यांना त्रास होणार नाही.Nirmala Sitharaman
गेल्या दोन वर्षांत ड्युटी दर हळूहळू कमी करण्यात आले आहेत आणि आता जे आयटम्स अजूनही उच्च ड्युटी असलेले आहेत, त्यांच्यावरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. ही सुधारणा अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे, जिथे पारदर्शकता वाढेल आणि अनुपालन सोपे होईल.Nirmala Sitharaman
कस्टम रिफॉर्म म्हणजे काय?
कस्टम्स प्रणाली ही अशी संस्था आहे जी टॅरिफ गोळा करते आणि वस्तूंच्या आयात-निर्यातीचे नियमन करते. यात वाहने, वैयक्तिक वस्तू आणि अगदी धोकादायक वस्तूंचे नियंत्रण देखील समाविष्ट आहे. सीतारमण म्हणाल्या की, सध्या ही प्रणाली थोडी कठीण आहे, ज्यामुळे लोकांना अनुपालनात अडचणी येतात.
त्यांची योजना हे सोपे करणे आहे, जेणेकरून पारदर्शकता येईल आणि प्रक्रिया वेगवान होईल. वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गनायझेशनच्या मानकांशी जुळवून घेण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. गेल्या दोन वर्षांत ड्युटी दरांमध्ये सातत्याने कपात करण्यात आली आहे, परंतु काही वस्तूंवर जिथे दर अजूनही इष्टतम पातळीपेक्षा जास्त आहेत, तिथेही कपात केली जाईल.
आपल्याला कस्टम्स खूप सोपे करायचे आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, ‘अनेक गोष्टी बाकी आहेत, परंतु अर्थसंकल्पापूर्वी कस्टम्स प्रणाली पूर्णपणे बदलली जाईल. आपल्याला कस्टम्स खूप सोपे करायचे आहे, जेणेकरून लोकांना ते त्रासदायक किंवा ओझे वाटणार नाही. अनुपालनासाठी नियम पारदर्शक करणे आवश्यक आहे.’ त्यांनी आयकर सुधारणांचे उदाहरण दिले, जिथे पूर्वी प्रशासनामुळे “टॅक्स टेररिझम” सारख्या गोष्टी घडत होत्या. आता फेसलेस असेसमेंट्समुळे प्रक्रिया स्वच्छ झाली आहे.
सीतारमण म्हणाल्या, ‘उत्पन्न कराचे दर समस्या नव्हते, समस्या प्रशासनाची होती. तेच आव्हान सीमाशुल्कात आहे – प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे, पण अवैध वस्तू थांबवणे देखील आहे.’ त्यांनी स्कॅनिंग तंत्रज्ञानावर अधिक विश्वास ठेवण्याबद्दल सांगितले, जेणेकरून मालवाहू आणि अधिकाऱ्यांमधील थेट संपर्क कमी होईल आणि विवेकाधिकार कमी होईल.
सुधारणांमुळे परदेशी गुंतवणूक वाढेल.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील सुधारणांचा हा प्रवास जुना आहे. उत्पन्न करात जे बदल आले, जसे की फेसलेस प्रणाली. तेच मॉडेल आता सीमाशुल्कावर लागू होईल. सीतारमण यांनी सांगितले की, आम्ही नेहमी जागतिक सीमाशुल्क संघटनेच्या मानकांशी जुळवून घेतो. गेल्या दोन वर्षांत शुल्क कपातीमुळे व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे, परंतु अजूनही काही क्षेत्रांमध्ये दर जास्त आहेत.
हा संपूर्ण बदल व्यापक आर्थिक सुधारणांचा भाग आहे, जिथे सरकारचे लक्ष प्रशासनाला त्रासमुक्त बनवण्यावर आहे. तज्ञांचे मत आहे की, यामुळे व्यवसायाचे वातावरण सुधारेल आणि परदेशी गुंतवणूक वाढेल.
व्यापार आणि व्यवसायाला कसा फायदा?
हा सुधार व्यापार वाढीस चालना देईल. साध्या नियमांमुळे अनुपालन सोपे होईल, ज्यामुळे लहान आणि मध्यम व्यवसायांना फायदा होईल. शुल्क कपातीमुळे आयात केलेल्या वस्तू स्वस्त होतील, ज्यामुळे ग्राहकांना दिलासा मिळेल. यासोबतच, स्कॅनिंगवर लक्ष केंद्रित केल्याने सुरक्षा मजबूत राहील.
सीतारमण यांनी इशारा दिला की, आव्हान दुहेरी आहे – प्रक्रिया सुलभ करणे आणि अवैध व्यापार रोखणे. दीर्घकाळात, यामुळे भारताला जागतिक व्यापार केंद्र बनण्यास मदत होईल. अर्थसंकल्पापूर्वी हे ‘स्वच्छता अभियान’ पूर्ण करण्याची योजना आहे, ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराला पाठिंबा मिळेल.
सीमाशुल्क (कस्टम्स ड्युटी) म्हणजे काय?
हा आयात-निर्यातीवर लागणारा कर आहे, जो महसूल निर्माण करतो आणि स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण करतो. भारतात मूलभूत सीमाशुल्क 10% आहे, परंतु काही वस्तूंवर ते जास्त आहे. सुधारणांमुळे दर इष्टतम पातळीवर येतील.
Govt to Reform Customs System Nirmala Sitharaman Duty Reduction Ease Business Photos Videos Report
महत्वाच्या बातम्या
- उपमुख्यमंत्री पद रद्द करा; भाजपवर निशाणा साधताना उद्धव ठाकरेंचे शिंदे + अजितदादांवरच घाव!!
- Pakistan : पाकिस्तानच्या कुरापती सुरूच, अरुणाचलवरील चीनच्या दाव्याला दिला पाठिंबा; भारताने दिले प्रत्युत्तर
- Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- मंदिरातील देणगी ही देवाची मालमत्ता; बँका वाचवण्यासाठी नाही
- समाजाला समानतेकडे नेणारा संविधानाचा प्रकाशपथ; संविधान डिजिटल चित्ररथाचे लोकार्पण