• Download App
    मणिपूर विषयी संसदेत चर्चेची सरकारची तयारी, पण विरोधकांचीच हुल्लडबाजी; लोकसभेत राजनाथ सिंहांचा प्रहारGovernment's preparation for discussion on Manipur in Parliament

    मणिपूर विषयी संसदेत चर्चेची सरकारची तयारी, पण विरोधकांचीच हुल्लडबाजी; लोकसभेत राजनाथ सिंहांचा प्रहार

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : मणिपूर घटनांविषयी संसदेत सर्व प्रकारच्या चर्चेची केंद्र सरकारची तयारी आहे. पण विरोधक हुल्लडबाजी करून ती चर्चा टाळत आहेत, असा प्रहार संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत केला. Government’s preparation for discussion on Manipur in Parliament

    संसदेच्या अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी लोकसभेत विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्याच वेळी महाराष्ट्र विधानसभेत विरोधक सभात्याग करत बाहेर पडले. देशात या घटनेविषयी सर्वत्र संताप आहे. बॉलीवूड मधील सेलिब्रिटींनी सरकारला या मुद्द्यावर धारेवर धरले आहे.

    या पार्श्वभूमीवर सरकारची भूमिका राजनाथ सिंह यांनी लोकसभेत स्पष्ट केले. राजनाथसिंह म्हणाले, मणिपूरची घटना निश्चितच अत्यंत गंभीर आणि घृणास्पद आहे. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या घटनेची गंभीर दखल घेऊन मणिपूरमध्ये महिलांची विवस्त्र धिंड काढणे अत्यंत गैर असल्याचे नमूद करून संपूर्ण देशाची मान खाली गेल्याचे म्हटले आहे. पण त्याचवेळी त्यांनी अपराध्यांना क्षमा केली जाणार नाही. कायद्याची कठोर अंमलबजावणी केली जाईल, असेही आश्वासित केले आहे.

    सरकार मणिपूरमधल्या सर्व घटनांविषयी अत्यंत गंभीर पणे चर्चा करायला तयार आहे. संसदेत चर्चा व्हावी हा सरकारचाच आग्रह आहे. पण विरोधात मात्र हुल्लडबाजी करून ही चर्चा टाळत आहेत. सरकारची भूमिका मी स्वतः सर्वपक्षीय बैठकीत देखील स्पष्ट केली होती. तिथे देखील आम्ही मणिपूरच्या घटनेविषयी चर्चा करायला तयारच होतो. लोकसभेत देखील आज मी हीच भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करतो. विरोधकांनी या मुद्द्यावर राजकारण न करता संशयित चर्चा घडू द्यावी. हुल्लडबाजी करू नये, असे आवाहन त्यांनी केले.

    Government’s preparation for discussion on Manipur in Parliament

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- बेकायदेशीर बांगलादेशी-रोहिंग्यांची ओळख पटवणे सरकारची जबाबदारी; लोक फक्त अधिकाऱ्यांना माहिती देऊ शकतात

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- जातगणना फक्त स्वयं-घोषणापत्रावर आधारित नसावी, पडताळणी आवश्यक; केंद्राला विचार करण्यास सांगितले

    Indus Waters : भारत सिंधू जल कराराच्या सुनावणीत सहभागी होणार नाही; म्हटले- हे न्यायालय अवैध आहे, याचे आदेश मानत नाही