वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : साठेबाजी रोखण्यासाठी आणि किंमत स्थिर ठेवण्यासाठी, आज म्हणजेच 24 जून रोजी केंद्र सरकारने गव्हावर साठा ठेवण्याची मर्यादा लागू केली आहे. ही मर्यादा सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील व्यापारी/घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते आणि प्रोसेसर यांना लागू असेल. हा आदेश 31 मार्च 2025 पर्यंत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी लागू राहील.Government’s big move to control inflation, stock limit on wheat; Stock limit fixed at 3,000 tonnes for wholesalers
केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, एकल किरकोळ विक्रेते, मोठे-साखळी विक्रेते, प्रोसेसर आणि घाऊक विक्रेते दर शुक्रवारी गव्हाच्या साठ्याची माहिती देतील. मला देशातील गव्हाचा तुटवडा दूर करायचा आहे, असे चोप्रा म्हणाले.
आट्याचा भाव 34.29 रुपयांवरून 36.13 रुपयांपर्यंत वाढला आहे
गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गहू आणि आट्याच्या किमतीत 2 रुपयांनी वाढ झाल्याचे अधिकृत आकडेवारीवरून दिसून येते. 20 जूनपर्यंत, गव्हाची सरासरी किरकोळ किंमत 30.99 रुपये प्रति किलो होती, जी एका वर्षापूर्वी 28.95 रुपये होती. गेल्या वर्षीच्या 34.29 रुपये प्रतिकिलोच्या तुलनेत गव्हाच्या आट्याचे दरही 36.13 रुपये प्रतिकिलो झाले आहेत.
घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 3,000 टन
संजीव चोप्रा म्हणाले- घाऊक विक्रेत्यांसाठी साठा मर्यादा 3,000 टन असेल, तर प्रोसेसरसाठी ती प्रक्रिया क्षमतेच्या 70% असेल.
मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी, प्रति आउटलेट 10 टन असेल, एकूण मर्यादा 3,000 टन असेल. एकल किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ते 10 टन असेल.
मीडिया रिपोर्ट्स पाहता स्टॉक लिमिट लादण्यात आले आहे
चोप्रा म्हणाले की, अलीकडील प्रसारमाध्यमांच्या बातम्या पाहता स्टॉक मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. गव्हासह जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव वाढत असल्याचे सांगण्यात आले. होर्डिंग कमी करण्यासाठी साठा मर्यादा घालण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
1 एप्रिल 2024 रोजी 75 LMT साठा होता
चोप्रा यांनी असेही सांगितले की, 1 एप्रिल 2023 रोजी गव्हाचा प्रारंभिक साठा 82 लाख मेट्रिक टन (LMT) होता, तर 1 एप्रिल 2024 रोजी तो 75 LMT होता. ते म्हणाले की गेल्या वर्षी 266 एलएमटी खरेदी करण्यात आली होती, तर यावर्षी सरकारने 262 एलएमटी खरेदी केली आहे आणि अद्याप खरेदी सुरू आहे. त्यामुळे गव्हाचा तुटवडा (सुरुवातीच्या स्टॉकमध्ये) फक्त 3 एलएमटी आहे.
तूर आणि चणाडाळीवरही साठा मर्यादा घालण्यात आली
याआधी 21 जून रोजी सरकारने तूर आणि चणाडाळीची साठवणूक रोखण्यासाठी आणि किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत साठा मर्यादा घातली होती. घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, मोठे साखळी विक्रेते, मिलर्स आणि आयातदार यांच्यावर ही मर्यादा घालण्यात आली आहे.
घाऊक विक्रेत्यांसाठी 200 टन, किरकोळ विक्रेत्यांसाठी 5 टन आणि मोठ्या साखळी किरकोळ विक्रेत्यांसाठी डेपोमध्ये 200 टन डाळींची साठा मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. गिरणी मालकांसाठी, ही मर्यादा शेवटच्या 3 महिन्यांच्या उत्पादनाच्या किंवा वार्षिक स्थापित क्षमतेच्या 25 टक्के, यापैकी जे जास्त असेल ती निश्चित करण्यात आली होती.