• Download App
    Government OTT, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबाबत सरकार कठोर; म्हणाले

    Government : OTT, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मबाबत सरकार कठोर; म्हणाले- अश्लील कंटेंट दाखवणे हा दंडनीय गुन्हा

    Government

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Government रणवीर अलाहाबादिया वादानंतर, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने ओटीटी प्लॅटफॉर्मना आचारसंहिता पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. सरकारने जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये, त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कंटेंट प्रकाशित करताना देशाच्या कायद्यांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. पॉडकास्टर रणवीर अलाहाबादिया यांनी केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्यानंतर काही दिवसांनी मंत्रालयाकडून हा सल्ला देण्यात आला आहे.Government

    अश्लील कंटेंट प्रकाशित करणे हा गुन्हा आहे.

    मंत्रालयाने म्हटले आहे की, ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंट (ओटीटी प्लॅटफॉर्म) आणि सोशल मीडियाच्या काही प्रकाशकांकडून अश्लील, अभद्र कंटेंट प्रकाशित केल्याबद्दल संसद सदस्य, वैधानिक संस्था आणि सामान्य जनतेकडून तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अश्लील किंवा अभद्र कंटेंटचे प्रकाशन हा दंडनीय गुन्हा आहे.



    या सूचनेत म्हटले आहे की, ओटीटी प्लॅटफॉर्मना कंटेंट प्रकाशित करताना लागू असलेल्या कायद्यांच्या विविध तरतुदी आणि आयटी नियम, 2021 अंतर्गत आचारसंहिता विचारात घेण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. आचारसंहितेद्वारे वयाच्या आधारावर सामग्रीचे वर्गीकरण केले पाहिजे. शिवाय, ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या स्वयं-नियामक संस्थांना विनंती आहे की त्यांनी प्लॅटफॉर्मकडून आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्यास योग्य ती सक्रिय कारवाई करावी.

    युट्यूबर रणवीर अलाहाबादियाने इंडियाज गॉट लॅटेंट शोमध्ये एका स्पर्धकाच्या पालकांवर अश्लील कमेंट केल्या होत्या. 8 फेब्रुवारी रोजी जेव्हा हा भाग प्रदर्शित झाला तेव्हा हा शो वादांनी वेढला गेला. मुंबई आणि आसामसह अनेक राज्यांमध्ये शोच्या पॅनेलसह शोशी संबंधित सर्व लोकांविरुद्ध तक्रारी दाखल करण्यात आल्या. सायबर सेलने तात्काळ कारवाई केली आणि शोचा वादग्रस्त भाग डिलीट केला. त्यानंतर लवकरच, सायबर सेलच्या सूचनेनुसार, समय रैनाने शोचे सर्व भाग डिलीट केले.

    Government strict on OTT, social media platforms; said – showing obscene content is a punishable offence

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amazon : ॲमेझॉनने आशियातील दुसरे सर्वात मोठे कार्यालय उघडले, बंगळुरूत 11 लाख स्क्वेअर फूटमध्ये 12 मजली कॅम्पस

    Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल- NOTAचा काय फायदा? नेत्यांची गुणवत्ता सुधारली का, एकच उमेदवार असताना हे गरजेचे आहे का?

    DGCA : डीजीसीएचा निर्णय- अजित पवारांच्या अपघाती मृत्यूनंतर व्हीएसआरच्या 4 विमानांवर उड्डाणबंदी