• Download App
    कोरोनाच्या नवीन JN.1 व्हेरिएंटच्या पहिल्या प्रकरणानंतर सरकार अलर्ट मोडवर! Government on alert mode after first case of new JN.1 variant of Corona

    कोरोनाच्या नवीन JN.1 व्हेरिएंटच्या पहिल्या प्रकरणानंतर सरकार अलर्ट मोडवर!

    केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना अॅडव्हायझरी जारी केली

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली: केरळमध्ये कोरोनाची प्रकरणे वाढल्यानंतर, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्यांना अॅडव्हायझरी जारी केली. ज्यामध्ये चीन, सिंगापूर आणि अमेरिकेनंतर भारतात आढळलेल्या JN.1 या नवीन प्रकाराबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.त्यामुळे प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. Government on alert mode after first case of new JN.1 variant of Corona

    त्यामुळे आगामी सणासुदीच्या काळात गर्दीचे प्रमाण वाढल्याने संसर्ग अधिक वाढू शकतो, हे पाहता उपाययोजना करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

    आरोग्य मंत्रालयाने सांगितले की पाळत ठेवण्याचे धोरण लागू केले जावे आणि ILI आणि SARI रुग्णांची स्थिती दररोज जिल्हा स्तरावर नोंदवली जावी. याशिवाय जिल्हानिहाय पुरेशा संख्येत चाचणी वाढवा. त्याच वेळी, जीनोमिक सिक्वेन्सिंगसाठी RT-PCR पॉझिटिव्ह नमुने पाठवा जेणेकरून नवीन प्रकारांची उपस्थिती शोधता येईल.

    राज्यांना जारी करण्यात आलेल्या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये आरोग्य मंत्रालयाने त्यांना रुग्णालयांबाबत मंत्रालयाकडून करण्यात येणाऱ्या ड्रिलमध्ये सहभागी होण्यास सांगितले आहे. नवीन प्रकार JN.1 हा ओमिक्रॉनचा सबव्हेरिएंट आहे आणि तो स्पाइक प्रोटीनमधील उत्परिवर्तनामुळे तयार झाला आहे. यामुळे केसेस वाढू शकतात असे संकेत आहेत आणि म्हणूनच जीनोमिक सिक्वेन्सिंगवर अधिक भर दिला जात आहे. तथापि, तज्ञ अद्याप याला फार धोकादायक मानत नाहीत, कारण आतापर्यंत यामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढले नाही.

    Government on alert mode after first case of new JN.1 variant of Corona

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य