• Download App
    आखाती देशांत काम करणाऱ्या पगारदारांना भारत सरकारचा दिलासा, पगारावर आकारला जाणार नाही प्राप्तीकर | Government of India provides relief to salaried employees working in Gulf countries, no income tax will be levied on salaries

    आखाती देशांत काम करणाऱ्या पगारदारांना भारत सरकारचा दिलासा, पगारावर आकारला जाणार नाही प्राप्तीकर

    आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीयांना भारत सरकारने दिलासा दिला आहे. या कर्मचाऱ्याच्या पगारावर प्राप्तीकर आकारला जाणार नाही अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली आहे. Government of India provides relief to salaried employees working in Gulf countries, no income tax will be levied on salaries


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आखाती देशांत काम करणाऱ्या भारतीयांना भारत सरकारने दिलासा दिला आहे. या कर्मचाऱ्याच्या पगारावर प्राप्तीकर आकारला जाणार नाही अशी ग्वाही केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी दिली आहे.

    तृणमूल कॉँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ट्विट करून भारतामध्ये नवी वेतनरचना लागू होणार असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार आखातात काम करणाऱ्या भारतीयांच्या पगारावर प्राप्तीकर लागू केला जाणार असल्याचे म्हटले होते. नवा कायदा केवळ आखातात काम करणाऱ्याचा पगार कररचनेत आणण्यासाठी केला गेला आहे. त्यामुळे त्याला स्पेशल गल्फ वर्कर्स टॅक्स असेच म्हणायला हवे.



    मात्र, सितारामन यांनी हा दावा फेटाळला आहे. त्यांनी सांगितले की फायनान्स अ‍ॅक्ट २०२१ हा कोणत्याही नव्या स्वरुपात आणला जाणार नाही. त्यामुळे आखातात काम करणाऱ्या भारतीयांना टॅक्स भरावा लागणार नाही. त्यांनी दिलेली सवलत पूर्वीप्रमाणेच चालू राहणार आहे.

    सितारामन म्हणाल्या फायनान्स अ‍ॅक्ट २०२१ मध्ये बदल करून केवळ टॅक्स कोणाला भरावा लागेल हे अधोरेखित केले आहे. आखातात काम करणाऱ्यांच्या पगारावर प्राप्तीकर आकारायची कोणतीही तरतूद त्यामध्ये नाही.

    Government of India provides relief to salaried employees working in Gulf countries, no income tax will be levied on salaries

    Related posts

    तामिळनाडू आणि बंगाल मध्ये तुफानी जागतिक विक्रमी मतदान; त्या तुलनेत बारामती आणि राहुरीत मतदारांची मतदानाकडे पाठ!!

    ATF Rules : सरकारने एव्हिएशन इंधनात इथेनॉल मिश्रणाला मंजुरी दिली; कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल; गडकरी म्हणाले-100% मिश्रणाचे लक्ष्य

    Online Gaming : ऑनलाइन गेमिंगचे नवीन नियम 1 मे पासून लागू होतील; गेमिंग-प्रमाणपत्र 10 वर्षांपर्यंत वैध राहील; पैसे नसलेल्या गेम्सना नोंदणीतून सूट