• Download App
    X, YouTube आणि Telegram ला सरकारी नोटीस; बाल लैंगिक शोषणासंबंधीचा कंटेंट लगेच हटवा, अन्यथा कारवाई|Government notices to X, YouTube and Telegram; Delete child sexual abuse content immediately or face action

    X, YouTube आणि Telegram ला सरकारी नोटीस; बाल लैंगिक शोषणासंबंधीचा कंटेंट लगेच हटवा, अन्यथा कारवाई

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : भारत सरकारने बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सोशल मीडिया कंटेंटवर कठोर पाऊल उचलले आहे. सरकारने यूट्यूब, टेलिग्राम आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला नोटीस बजावली आहे.Government notices to X, YouTube and Telegram; Delete child sexual abuse content immediately or face action

    सरकारने सांगितले- जर कंटेंट ताबडतोब हटवला नाही तर कलम 79 अंतर्गत दिलेली सूट मागे घेतली जाईल. आयटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, असे न केल्यास आयटी कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत कंपन्यांना दिलेली सूट काढून घेतली जाईल. हा विभाग वापरकर्त्यांद्वारे अपलोड केलेल्या कोणत्याही कंटेंटसाठी थेट जबाबदार असण्यापासून या प्लॅटफॉर्मचे संरक्षण करतो. सरकारने ही सूट मागे घेतल्यास कोणत्याही कंटेंटसाठी कंपन्यांना थेट जबाबदार धरले जाईल.



    सुरक्षित इंटरनेट देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध

    आयटी मंत्री चंद्रशेखर म्हणाले की, सरकार आयटी नियमांनुसार सुरक्षित आणि विश्वासार्ह इंटरनेट देण्यासाठी वचनबद्ध आहे. सरकारने कंपन्यांना भविष्यात CSAM रोखण्यासाठी प्लॅटफॉर्मचे कंटेंट अल्गोरिदम आणि रिपोर्टिंग यंत्रणा अवलंबण्यास सांगितले आहे.

    टेलिग्रामने म्हटले- आम्ही गैरवर्तनाशी संबंधित कंटेंट काढून टाकतो

    सरकारने जारी केलेल्या नोटीसनंतर टेलिग्रामने म्हटले आहे की, ‘टेलिग्रामचे नियंत्रक प्लॅटफॉर्मच्या सार्वजनिक भागावर अतिशय बारकाईने लक्ष ठेवतात. कंपनीने सांगितले की, युजर्सच्या अहवालावर आम्ही आमच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा कंटेंट काढून टाकत राहत असतो.

    Government notices to X, YouTube and Telegram; Delete child sexual abuse content immediately or face action

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य