वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Justice Verma केंद्र सरकार रोख घोटाळा प्रकरणात न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध संसदेत महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा विचार करत आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने सांगितले की, १५ जुलैनंतर सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव आणला जाऊ शकतो. तथापि, सरकार अजूनही न्यायमूर्ती वर्मा स्वतः राजीनामा देण्याची वाट पाहत आहे.Justice Verma
खरंतर, १४ मार्चच्या रात्री लुटियन्स दिल्ली येथील न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घराला आग लागली. त्यांच्या घराच्या स्टोअर रूममध्ये जळालेल्या ५०० रुपयांच्या नोटांच्या गठ्ठ्यांनी भरलेल्या पोत्या सापडल्या. त्यानंतर त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली झाली.
२२ मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणात चौकशी समिती स्थापन केली होती. समितीने ३ मे रोजी अहवाल तयार केला आणि ४ मे रोजी तो सरन्यायाधीशांना सादर केला. समितीने न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावरील आरोप खरे असल्याचे आढळून त्यांना दोषी ठरवले.
तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी महाभियोगाची शिफारस केली होती समितीचा अहवाल मिळाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना यांनी तपास अहवाल राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पाठवला. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची शिफारस केली होती.
तथापि, हा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आला नाही. एका अधिकृत सूत्राने सांगितले की, वर्मा यांच्याविरुद्ध कारवाईची औपचारिक प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. वर्मा यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी सरकार विरोधी पक्षांना विश्वासात घेईल, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. अशा घोटाळ्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण आहे.
Government may bring impeachment against Justice Verma; Proposal likely to come up in monsoon session
महत्वाच्या बातम्या
- Mayawati : मायावतींनी दिल्लीतील सरकारी बंगला सोडला; फक्त एक वर्ष राहिल्या, Z+ सुरक्षा देऊनही सुरक्षेच्या मुद्द्यांचा हवाला
- ‘उद्या बिहारसाठी ऐतिहासिक दिवस’, पंतप्रधान मोदींनी केले ट्विट; जाणून घ्या काय खास?
- हजारो नाशिककरांच्या उत्साहात रामतीर्थावर गोदावरी पूजन आणि महाआरतीचा दिव्य सोहळा राजमाता अहिल्यादेवींच्या तेजस्वी स्मृतीस अर्पण!!
- Sidhu Moosewala : सिद्धू मूसेवालाचे वडील २०२७ची पंजाब विधानसभा निवडणूक लढणार