विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Budget session शुक्रवारपासून (31 जानेवारी) संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. या अधिवेशनात 16 विधेयके येऊ शकतात. यामध्ये 2024 च्या पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशनात वक्फ दुरुस्ती विधेयकासह 12 विधेयके आणण्यात आली होती. वित्त विधेयकाव्यतिरिक्त, चार नवीन विधेयकांमध्ये एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स, त्रिभुवन को-ऑपरेटिव्ह युनिव्हर्सिटी आणि इमिग्रेशन आणि फॉरेनर्स विधेयकाचा समावेश आहे.Budget session
जुन्या विधेयकांपैकी वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. गेल्या वर्षी 8 ऑगस्ट रोजी संसदेत मांडण्यात आले होते. मात्र, सरकारने ते दुरुस्त्यांबाबत संमतीसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) सादर केले होते. जेपीसीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी गुरुवारी (30 जानेवारी) आपला अहवाल सभापती ओम बिर्ला यांना सादर केला आहे.
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात होणार आहे
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन भागात होणार आहे. दोन्ही भागांसह 40 दिवसांत एकूण 27 बैठका होणार आहेत.
पहिला भाग: 31 जानेवारी (शुक्रवार) ते 13 फेब्रुवारी (गुरुवार) 14 दिवसांत 9 बैठका होणार आहेत.
31 जानेवारी : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करणार आहेत. यानंतर आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल.
1 फेब्रुवारी : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.
12-13 फेब्रुवारी: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावाला उत्तर देतील आणि सीतारामन अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देतील.
दुसरा भाग: 10 मार्च (सोमवार) ते 4 एप्रिल (शुक्रवार) 26 दिवसांत 18 सभा होतील.
10 मार्च : विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या अनुदान मागण्यांवर चर्चा आणि मंजुरी.
या अधिवेशनात सादर होणारे चार नवीन विधेयके…
1. वित्त विधेयक, 2025- अर्थसंकल्प हे एक प्रकारचे वित्त विधेयक आहे. याद्वारे 2025-26 च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदी प्रस्तावित केल्या जातील. अर्थसंकल्पासह सर्व वित्त विधेयके राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतरच लोकसभेत मांडली जाऊ शकतात.
2. त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ विधेयक, 2025 – हिवाळी अधिवेशनात मांडण्याची योजना होती, परंतु विविध कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ते आणले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाद्वारे गुजरातच्या आणंद येथे असलेल्या ग्रामीण व्यवस्थापन संस्थेला (IRMA) विद्यापीठ स्थापन करण्याचा अधिकार मिळणार आहे. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या या विद्यापीठाचे नाव त्रिभुवन सहकारी विद्यापीठ असेल.
3. द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एअरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल, 2025 – ते या अधिवेशनात मांडले जाऊ शकते. या विधेयकाद्वारे विमान वाहतूक वित्तपुरवठ्याशी संबंधित तरतुदी केल्या जातील.
4. इमिग्रेशन अँड फॉरेनर्स बिल, 2025- हे विधेयक इमिग्रेशन आणि परदेशी लोकांशी संबंधित नियम बदलण्यासाठी आणले जाऊ शकते.