• Download App
    Government Likely Remove Compensation Cess सरकार भरपाई उपकर काढून टाकण्याची शक्यता;

    Government : सरकार भरपाई उपकर काढून टाकण्याची शक्यता; राज्यांचे नुकसान घटवण्यासाठी लावला होता

    Government

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली :Government  ३-४ सप्टेंबर २०२५ रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या ५६ व्या बैठकीत ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत भरपाई उपकर बंद करण्याचा विचार केला जाईल. मनी कंट्रोलच्या अहवालानुसार, केंद्र सरकार उर्वरित २००० ते ३००० कोटी रुपयांच्या उपकराचे आपापसात समान वाटप करण्याची योजना आखू शकते.Government

    जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या महसुलातील तोटा भरून काढण्यासाठी २०१७ मध्ये भरपाई उपकर लागू करण्यात आला. हा उपकर तंबाखू, थंड पेये आणि महागड्या वाहनांवर आकारला जातो.Government

    कर्जाची परतफेड करण्यासाठी भरपाई उपकर वाढवण्यात आला

    कोविड-१९ दरम्यान राज्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारने २.६९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज फेडण्यासाठी, भरपाई उपकर मार्च २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आला.Government



    जीएसटी संकलनात चांगली वाढ झाल्यामुळे, सरकार ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत हे कर्ज फेडण्याच्या मार्गावर आहे. अशा परिस्थितीत, पुढील बैठकीत जीएसटी परिषद उपकर पूर्णपणे काढून टाकायचा की जीएसटी स्लॅबमध्ये समाविष्ट करायचा याचा निर्णय घेईल.

    १२% आणि २८% स्लॅब रद्द केले जातील

    जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत जीएसटी स्लॅब कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. १२% आणि २८% जीएसटी स्लॅब रद्द करण्यास मान्यता दिली जाऊ शकते. जर असे झाले तर फक्त ५% आणि १८% असे दोन जीएसटी स्लॅब राहतील. लक्झरी वस्तू ४०% च्या श्रेणीत येतील.

    सध्या, GST चे ४ स्लॅब आहेत, ५%, १२%, १८% आणि २८%. यामुळे, २१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या GST परिषदेच्या मंत्र्यांच्या गटाने (GoM) GST चे १२% आणि २८% स्लॅब रद्द करण्यास मान्यता दिली होती.

    स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान मोदींनी जीएसटी सुधारणांची घोषणा केली

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वातंत्र्यदिनी लाल किल्ल्यावरून सांगितले होते की, यावर्षी दिवाळीला एक मोठी भेट मिळणार आहे. आम्ही पुढच्या पिढीतील जीएसटी सुधारणा आणत आहोत. आम्ही सामान्य लोकांसाठी कर कमी करू, दैनंदिन वस्तू स्वस्त होतील, लोकांना खूप फायदा होईल.

    या वस्तू स्वस्त होतील: त्यांच्यावरचा कर १२% वरून ५% पर्यंत कमी केला जाईल

    तज्ञांच्या मते, ड्रायफ्रुट्स, ब्रँडेड नमकीन, टूथ पावडर, टूथपेस्ट, साबण, केसांचे तेल, सामान्य अँटीबायोटिक्स, वेदनाशामक औषधे, प्रक्रिया केलेले अन्न, स्नॅक्स, फ्रोझन भाज्या, कंडेन्स्ड मिल्क, काही मोबाईल, काही संगणक, शिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीझर यासारख्या वस्तू स्वस्त होतील.

    याशिवाय, नॉन-इलेक्ट्रिक वॉटर फिल्टर, इलेक्ट्रिक इस्त्री, व्हॅक्यूम क्लीनर, १,००० रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे तयार कपडे, ५००-१,००० रुपयांमधील शूज, बहुतेक लसी, एचआयव्ही/टीबी डायग्नोस्टिक किट, सायकली आणि भांडी यावरही कमी दराने कर आकारला जाईल.

    भूमिती बॉक्स, नकाशे, ग्लोब, ग्लेझ्ड टाइल्स, प्री-फॅब्रिकेटेड इमारती, व्हेंडिंग मशीन, सार्वजनिक वाहतूक वाहने, कृषी यंत्रसामग्री, सौर वॉटर हीटर यासारख्या उत्पादनांचा समावेश १२% कर स्लॅबमध्ये होतो. दोन स्लॅबच्या मंजुरीनंतर, यावर ५% कर आकारला जाईल.

    या वस्तूही स्वस्त होतील: त्यांच्यावरचा कर २८% वरून १८% पर्यंत कमी केला जाईल

    सिमेंट, सौंदर्य उत्पादने, चॉकलेट, रेडी-मिक्स काँक्रीट, टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, खाजगी विमान, प्रथिने सांद्रता, साखरेचा पाक, कॉफी सांद्रता, प्लास्टिक उत्पादने, रबर टायर, अॅल्युमिनियम फॉइल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेझर, मॅनिक्युअर किट, डेंटल फ्लॉस.

    Government Likely Remove Compensation Cess

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    US Treasury अमेरिकेचे अर्थमंत्री म्हणाले- भारतासोबत चांगला करार करू; दोन्ही देशांत चांगले संबंध; 50% टॅरिफवर भारतानेही दिली प्रतिक्रिया

    मोदी ट्रम्प पुढे झुकले म्हणून राहुल गांधींची टीका; पण अमेरिकेपुढे झुकायचा रघुराम राजन यांचा सल्ला; हा खरा काँग्रेसची डबल ढोलकीचा बाजा!!

    Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- संघाइतका विरोध कोणत्याही संघटनेला झाला नाही, तरीही स्वयंसेवकांच्या मनात समाजाबद्दल प्रेम, म्हणून विरोधाची धार कमी झाली!