Government : सरकारचा जॉब डॅशबोर्ड, एका क्लिकवर प्रत्येक क्षेत्रातील नोकरीच्या संधी

वृत्तसंस्था

नवी दिल्ली :Government  केंद्र सरकार एक स्मार्ट डॅशबोर्ड विकसित करत आहे जो भविष्यात प्रत्येक क्षेत्रात किती नोकऱ्या उपलब्ध असतील आणि कोणत्या कौशल्यांची आवश्यकता असेल हे दर्शवेल. हा डॅशबोर्ड ब्रिटनच्या “जॉब्स अँड स्किल्स डॅशबोर्ड” आणि अमेरिकेतील वॉशिंग्टन स्टेटच्या “लेबर मार्केट अँड क्रेडेन्शियल डेटा डॅशबोर्ड” वरून बनवला जाईल.Government

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलिकडेच दूरसंचार आणि आयटी विभागांशी प्राथमिक सल्लामसलत केली. ५जी, ६जी, क्वांटम कम्युनिकेशन्स, उपग्रह, एआय, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज, मशीन लर्निंग आणि सेमीकंडक्टर्स यासारख्या क्षेत्रात कोणत्या स्तरावर किती व्यावसायिकांची आवश्यकता असेल यावर विभागांनी त्यांचे दृष्टिकोन सादर केले.Government

नवीन डॅशबोर्ड विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना योग्य अभ्यासक्रम निवडण्यास मदत करेल आणि त्यांचा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर भविष्यातील संधींबद्दल माहिती देईल.Government

---

• राज्यात ‘ग्रीन स्टील’मध्ये ₹80,962 कोटींच्या गुंतवणुकीतून 90,300 रोजगार निर्मिती सुनिश्चित; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची ग्वाही

---

अभ्यासक्रमात कोणते बदल आवश्यक आहेत, कोणते नवीन अभ्यासक्रम सुरू करायचे आणि कोणते अभ्यासक्रम बंद करायचे हे संस्थांना कळेल. नोकरीसाठी तयार असलेल्या प्रतिभा निर्माण करण्यासाठी डॅशबोर्ड एक गेम चेंजर ठरेल.

सध्या देशात अनेक पोर्टल-डॅशबोर्ड

कामगार ब्युरो डॅशबोर्ड: वेतन आणि रोजगार आकडेवारी, परंतु बहुतेक भूतकाळातील डेटा.
नियतकालिक कामगार दल सर्वेक्षण: राज्य आणि जिल्ह्यानुसार रोजगार आणि बेरोजगारीचा डेटा प्रदान करते. वार्षिक आणि तिमाही अद्यतनांवर आधारित डेटा.
भारत स्किल्स पोर्टल, स्किल इंडिया डिजिटल हब: आयटीआय, कौशल्य प्रशिक्षणाची माहिती प्रदान करते.
असीम पोर्टल: कुशल कामगार आणि नियोक्त्यांना जोडणारा एक रोजगार जुळवणारा प्लॅटफॉर्म. मागणी आणि भविष्यातील गरजा अंदाज घेण्याचा हा एक प्रारंभिक प्रयत्न आहे.

अमेरिका आणि युकेमध्ये डॅशबोर्ड

युनायटेड स्टेट्स: वॉशिंग्टनमध्ये, डॅशबोर्डची देखभाल रोजगार सुरक्षा विभाग आणि वॉशिंग्टन STEM या संस्थेद्वारे केली जाते. डेटा कामगार सांख्यिकी ब्युरो आणि शिक्षण विभागाकडून घेतला जातो. मे २०२५ मध्ये, नोकरी उघडण्याचा दर ३.७% होता.

यूके: हे पोर्टल शिक्षण मंत्रालयाद्वारे चालवले जाते. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीवरून प्रत्येक क्षेत्रात किती नोकऱ्या उपलब्ध आहेत आणि सरासरी पगार किती आहे हे दिसून येते? जून ते ऑगस्ट २०२५ दरम्यान ७,२८,००० रिक्त जागा होत्या.

केंद्र सरकार विचारमंथन करत आहे, आव्हान: ते एकत्र आणणे विविध मंत्रालये आणि खाजगी क्षेत्रातील डेटा एकाच व्यासपीठावर आणण्याचे आव्हान आहे. आम्ही एआय आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करू. एआयसीटीई, यूजीसी आणि एनसीव्हीईटी सारख्या संस्था यात महत्त्वाची भूमिका बजावतील.

Government

महत्वाच्या बातम्या

• मोदींच्या भाषणात सामान्यांना हवे ते मुद्दे जोरावर; विरोधकांचे मुद्दे वाऱ्यावर!!
• Yasin Malik, : यासीन मलिकचा कबुलीनामा- व्हीपी-मनमोहनपर्यंत 7 सरकारांनी मला चर्चेत सामील केले
• मोदींच्या GST Reforms भाषणाचे भारतीय व्यापार महासंघाकडून स्वागत; पण काँग्रेस + तृणमूल काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांची टीका
• Himachal : हिमाचलमध्ये 46 ठिकाणी ढगफुटी, 424 जणांचा मृत्यू; शिमलामध्ये भूस्खलन