• Download App
    4 वर्षांच्या मुलांना सर्दी-खोकल्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या या औषधांवर सरकारने बंदी घातली, जाणून घ्या नवीन आदेश Government has banned these medicines given to four year old children for cold and cough, know the new orders

    4 वर्षांच्या मुलांना सर्दी-खोकल्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या या औषधांवर सरकारने बंदी घातली, जाणून घ्या नवीन आदेश

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशन (CDSCO) ने 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी काही वैद्यकीय घटकांचे मिश्रण असलेल्या अनेक सर्दी-विरोधी औषधांच्या वापरावर बंदी घातली आहे. Government has banned these medicines given to four year old children for cold and cough, know the new orders

    ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) राजीव रघुवंशी यांनी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या औषध नियामकांना क्लोरफेनिरामाइन मॅलेट IP 2mg + Phenylephrine HCl IP 5mg Drop/ml चे ‘फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन’ (FDC) उत्पादकांनी हे सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे. लेबल आणि प्रिस्क्रिप्शन. त्यात ‘एफडीसी चार वर्षांखालील मुलांमध्ये वापरू नये’ असा इशारा दिला आहे.

    डीसीजीआयने पत्रात म्हटले आहे की, एफडीसीला प्राध्यापक कोकटे समितीने तर्कशुद्ध घोषित केले होते. त्याच्या शिफारशीच्या आधारे, कार्यालयाने 17 जुलै 2015 रोजी 18 महिन्यांच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार FDC चे उत्पादन आणि विपणन चालू ठेवण्यासाठी ना हरकत पत्र (NOC) जारी केले होते.

    जूनमध्ये तज्ज्ञ समितीने याबाबत चर्चा केली होती

    ते म्हणाले की, यानंतर, लहान मुलांसाठी सर्दी-विरोधी औषधांच्या घटकीकरणास प्रोत्साहन देण्याबाबत चिंता व्यक्त केली गेली आहे. 6 जून रोजी झालेल्या विषय तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली.

    FDC 4 वर्षाखालील मुलांमध्ये वापरू नये

    “समितीने शिफारस केली आहे की 4 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये FDC चा वापर करू नये,” असे पत्रात म्हटले आहे. तसेच, कंपन्यांनी या संदर्भातील इशारे लेबल आणि पॅकिंगवर नमूद करावेत.

    Government has banned these medicines given to four year old children for cold and cough, know the new orders

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- बेकायदेशीर बांगलादेशी-रोहिंग्यांची ओळख पटवणे सरकारची जबाबदारी; लोक फक्त अधिकाऱ्यांना माहिती देऊ शकतात

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले- जातगणना फक्त स्वयं-घोषणापत्रावर आधारित नसावी, पडताळणी आवश्यक; केंद्राला विचार करण्यास सांगितले

    Indus Waters : भारत सिंधू जल कराराच्या सुनावणीत सहभागी होणार नाही; म्हटले- हे न्यायालय अवैध आहे, याचे आदेश मानत नाही