केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनंतर सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या 8 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. Good news for bank employees! Learn in detail
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कोरोना महामारीमुळे आरोग्य, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, औद्योगिक अशा सगळ्याच क्षेत्रांवर परिणाम झाला आहे. याचदरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक चांगली बातमी दिली आहे. यावेळी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनंतर सरकारने आता सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या 8 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर 2021 साठी वाढ करण्यात आली आहे.
म्हणजेच महागाई भत्त्यात ही वाढ केवळ 3 महिन्यांसाठी आहे. ऑल इंडिया एव्हरेज कंज्‍यूमर प्राइस इंडेक्‍सच्या (AIACPI) आकडेवारीच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांना ऑगस्ट महिन्याच्या पगारातून वाढीव महागाई भत्ता मिळेल.
सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेगवेगळ्या श्रेणीत आहे. बँकेच्या व्यावसायिक अधिकाऱ्याचा पगार दरमहा 40 ते 42 हजार रुपयांपर्यंत असतो. त्यात बेसिक 27,620 रुपये आहेत. डीएमध्ये 2.10 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. पीओसाठी सर्व्हिस हिस्ट्रीच्या नियमांनुसार, संपूर्ण सर्व्हिसमध्ये 4 वेळा पगारवाढ दिली जाते आणि पदोन्नतीनंतरचा जास्तीत जास्त बेसिक पगार 42,020 रुपये आहे.
इंडियन बँक्स असोसिएशनने (IBA) दिलेल्या माहितीनुसार, मे, जून आणि जुलै 2021चा महागाई भत्त्याचा चा आकडा 367 स्लॅब होता. तर ऑगस्ट ते ऑक्टोबर या काळात त्यात 30 स्लॅबची वाढ झाली आहे. त्याआधारे त्यांचा डीए आता 27.79 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. याआधी महागाई भत्ता 25.69 टक्के होता.
Good news for bank employees! Learn in detail
महत्त्वाच्या बातम्या
- सेक्स गुलाम बनविण्यासाठी तालीबान अफगणिस्थानातील घराघरात मुली आणि विधवांचा घेतेय शोध
- अभिनेते प्रशांत दामले राज्य सरकारवर संतप्त, मोगॅँबो खुश हुआ म्हणत हॉटेल-मॉल्स मालकांचे अभिनंदन करत साधला निशाणा
- शिक्षणसम्राट मंत्र्यांना सामान्यांपेक्षा आपल्या संस्थांचीच काळजी, १५ टक्के फी कपातीवरून मंत्रीमंडळ बैठकीत खडाजंगी
- Maharashtra Unlock : 15 ऑगस्टपासून लॉकडाऊन मधून ‘स्वातंत्र्य’; टास्क फोर्सचा शाळा, महाविद्यालयं सुरू करण्यास विरोध