विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : या देशातली काही अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी देवाने मला निवडले, असे सूचक उद्गार काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या लोकसभेत 33 % महिला आरक्षण विधेयकाचे सूतोवाच केले आणि केंद्रीय कायदे राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मांडले. गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर नव्या संसदेचे कामकाज सुरू होताच जे पहिले विधेयक मांडले गेले, ते महिला आरक्षण विधेयक ठरले. त्यानंतर अनेक विधेयके सादर झाली. God chose me to finish unfinished business : modi
जुन्या संसदेतून नव्या संसदेत येताच मोदी सरकारने ऐतिहासिक घोषणा करत 33% महिला आरक्षण विधेयक सादर केले. यामुळे 543 सदस्य संख्या असलेल्या लोकसभेत महिलांची संख्या 181 होणार आहे.
पंतप्रधानांचे भाषण पूर्ण होताच काँग्रेसचे गटनेते अधिरंजन चौधरी यांनी नव्या सभागृहात पहिले भाषण करताना महिला आरक्षण विधेयक राजीव गांधींच्या काळातच संमत झाल्याचा दावा केला. पंतप्रधान मोदी गाजावाजा मोठा करतात, पण नवे काही करत नाहीत, असा टोला त्यांनी हाणण्याचा प्रयत्न केला, पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हस्तक्षेप करून राजीव गांधींच्या काळात महिला आरक्षण विधेयक संमत झाले असेल, तर त्याचे रेकॉर्ड लोकसभेच्या पटलावर ठेवा, असे आव्हान त्यांना दिले, पण हे आव्हान अधीर रंजन चौधरी यांनी स्वीकारले नाही.
त्यानंतर कायदे राज्यमंत्री अर्जुन राम यांनी 33% महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यासाठी घटनादुरुस्ती करणारे विधेयक सादर केले. यात दिल्लीसह लोकसभा, राज्यसभा आणि सर्व विधानसभा, विधान परिषदा यामध्ये महिलांना 33% आरक्षण लागू करण्याची तरतूद आहे. अर्जुन राम मेघवाल विधेयक सादर करत असताना काँग्रेस सह सर्व सदस्यांनी जोरदार गदारोळ केला पण तरीदेखील हे विधेयक सादर झालेच.
पेपरलेस संसद टॅब वर काम
नवी संसद पेपरलेस आहे प्रत्येक संस्थेत सदस्याच्या समोरच्या टेबलवर स्वतंत्र टॅब आहे. त्यामुळे संसदेचे सर्व कामकाज आणि डॉक्युमेंट्स त्या टॅबवर उपलब्ध करून दिली आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारे संसदेचे कामकाज चालविण्याचा हा उपक्रम आहे. त्यामुळे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना तुमच्या समोरच्या टॅब वर पाहा. तिथे सर्व अपडेट दिसेल. मला माझ्या टॅब वर अपडेट दिसत आहे, असे स्पष्ट शब्दांत सुनावले.
महिला आरक्षण विधेयकावर उद्या लोकसभेत चर्चा घेण्याची घोषणा सभापतींनी केली 33% महिला आरक्षण हे विधेयक लोकसभेत पुन्हा मांडावे लागले. कारण 2014 मध्ये हे विधेयक निरस्त झाले होते. राज्यसभा हे निरंतर चालणारे सभागृह आहे, पण लोकसभा दर 5 वर्षांनी बरखास्त होते त्यामुळे लोकसभेतले प्रत्येक पेंडिंग विधेयक निरस्त होऊन जाते. त्यामुळे ते नव्याने मांडावे लागते. राज्यसभेत तसे होत नाही. त्यामुळे महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर झाले असले, तरी ते नव्याने लोकसभेत मांडावे लागले आहे. या संदर्भातला स्पष्ट खुलासा अर्जुन राम मेघवाल यांनी आपल्या छोटेखानी भाषणात केला.
पण काँग्रेस सह सर्व विरोधकांनी जुन्या संसदेप्रमाणेच नव्या संसदेतल्या पहिल्या दिवशी देखील थोडा गोंधळ घातला. नव्या संसदेत आल्यानंतर त्यांच्या वर्तणुकीत फरक पडला नसल्याचे निदर्शक ठरले.