या तीनही कायद्यांना गेल्या वर्षी २१ डिसेंबर रोजी संसदेची मंजुरी मिळाली होती
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली: देशातील गुन्हेगारी न्याय प्रणाली पूर्णपणे बदलण्यासाठी, भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा १ जुलैपासून आयपीसीच्या जागी अधिसूचित तीन नवीन कायदे लागू होतील.From July 1 a new criminal law will come into effect in the country instead of the IPC
या तीनही कायद्यांना गेल्या वर्षी २१ डिसेंबर रोजी संसदेची मंजुरी मिळाली होती आणि राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही २५ डिसेंबर रोजी या कायद्यांना संमती दिली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या तीन अधिसूचनांनुसार नवीन कायद्यातील तरतुदी १ जुलैपासून लागू होतील. हे कायदे औपनिवेशिक काळातील भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि १८७२च्या भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेतील.
या तिन्ही कायद्यांचे उद्दिष्ट विविध गुन्ह्यांची व्याख्या करून आणि त्यांच्यासाठी शिक्षा निर्धारित करून देशातील गुन्हेगारी न्याय प्रणाली पूर्णपणे बदलणे आहे. सरकारने त्याची औपचारिक घोषणाही केली आहे.
गेल्या वर्षी संसदेत मांडताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहा म्हणाले होते की नवीन कायदे भारतीयत्व, भारतीय संविधान आणि लोकांच्या कल्याणावर भर देतात. ते म्हणाले की नवीन कायदे तंत्रज्ञानाच्या वापरास प्रोत्साहन देतात आणि तपास, खटला आणि न्यायिक व्यवस्थेमध्ये फॉरेन्सिक सायन्सला अधिक महत्त्व देतात.
From July 1 a new criminal law will come into effect in the country instead of the IPC
महत्वाच्या बातम्या