वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : मालदीवच्या सुख-दुःखात भागीदार असलेला भारत त्याच्या कारवायांवर इतका नाराज झाला आहे की, आता नवी दिल्लीने मालेला देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीत कपात केली आहे. भारताने गुरुवारी (1 फेब्रुवारी) आर्थिक वर्ष 2024-25 साठी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पांतर्गत, भारताने 2024-25 आर्थिक वर्षासाठी मालदीवच्या मदतीत 22 टक्के कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. भारत शेजारी देश मालदीवला त्याच्या गरजांसाठी आर्थिक मदत करत आहे.From India’s 2024 budget, a shock to Maldives, financial aid has been reduced by as much as 22 percent
मालदीवच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात 600 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही परदेशी देशाला सरकारने दिलेली ही तिसरी मोठी मदत असली तरी. मात्र यापूर्वी दिलेल्या मदतीच्या तुलनेत त्यात कपात करण्यात आली आहे. 2023-24 मध्ये सरकारने मालदीवला 770.90 कोटी रुपयांची मदत दिली. 2022-23 मध्ये 183.16 कोटी रुपये देण्यात आले. ही मदत परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत मालदीवला विविध योजनांतर्गत दिली जाते.
परदेशांना दिल्या जाणाऱ्या मदतीत कपात
गेल्या काही वर्षांपासून मालदीवला आर्थिक मदत पुरवण्यात भारत आघाडीवर आहे. भारताने मालदीवला संरक्षण, शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांमध्ये खूप मदत केली आहे. तथापि, केवळ मालदीवच्या अर्थसंकल्पातच कपात केली गेली नाही तर सरकारने आगामी आर्थिक वर्षासाठी परदेशातील मदतीचे एकूण वाटप 10 टक्क्यांनी कमी केले आहे. भारताने 2024-25 साठी परदेशी देशांना मदतीसाठी 4883.56 कोटी रुपये दिले आहेत.
मालदीवशी भारताचे संबंध बिघडले
गेल्या वर्षी मोहम्मद मुइज्जू यांचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर भारतासोबतचे संबंध बिघडू लागले. मुइझू हे चीन समर्थक नेते मानले जातात. ‘इंडिया आउट’ मोहीम राबवणारे मुइज्जू राष्ट्रपती होताच त्यांनी मालदीवमध्ये उपस्थित भारतीय सैनिकांना परतण्यासाठी सांगितले. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक वादही सुरू झाला. याचे कारण म्हणजे मालदीवच्या काही नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भारताबाबत केलेली आक्षेपार्ह टिप्पणी.
नवीन वर्षाच्या निमित्ताने पंतप्रधानांनी लक्षद्वीपला भेट दिली आणि काही छायाचित्रे शेअर केली. सुंदर फोटो पाहून सोशल मीडियावर लोक लक्षद्वीपची तुलना मालदीवशी करू लागले. पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या मालदीवचे नेते यामुळे नाराज झाले आणि त्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि भारताबद्दल आक्षेपार्ह टिप्पणी करण्यास सुरुवात केली. यानंतर भारतीयांनी मालदीववर बहिष्कार टाकण्यास सुरुवात केली. मात्र, चेहरा वाचवण्यासाठी मालदीवने हे वक्तव्य करणाऱ्या मंत्र्यांना निलंबित केले.
From India’s 2024 budget, a shock to Maldives, financial aid has been reduced by as much as 22 percent
महत्वाच्या बातम्या
- 26,600 ग्राम रोजगार सेवकांचा गटविमा काढण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश; पदनामात बदल करून मानधन वाढविण्याचीही तयारी
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल्य सन्मान योजनेच्या महाराष्ट्रातील 101 केंद्रांचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन; 5 वर्षांत 3 लाख कारागिरांना लाभ!!
- केंद्रीय अर्थसंकल्पात दक्षिण भारतावर अन्याय झाल्याचा कांगावा; काँग्रेस खासदाराच्या तोंडी स्वतंत्र देशाची फुटीरतावादी मागणी!!
- संभाजीराजेंनी धुडकवली महाविकास आघाडीची कोल्हापूरच्या जागेची ऑफर; स्वराज्य सोडून बाकी कोणत्याही पक्षात जायला नकार!!