• Download App
    धान्यापासून दारू ते ताडी वर बंदी नको, व्हाया सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री; एक पुरोगामी प्रवास From grain to alcohol to toddy, no ban, sale of wine in Via Super Market

    धान्यापासून दारू ते ताडी वर बंदी नको, व्हाया सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री; एक पुरोगामी प्रवास

    विशेष प्रतिनिधी

    पाटणा : बिहारचे माजी मुख्यमंत्री जतीन राम मांझी यांनी ताडीला नॅचरल ज्यूस संबोधून तिच्यावरच्या संभाव्य बंदीला ठाम विरोध केला आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी राज्यात दारूबंदीचे धोरण कठोरपणे राबवायचा निर्णय घेतल्यानंतर अस्वस्थ झालेल्या जतीन राम मांझी यांनी ताडीला दारूबंदीतून वगळण्याची भूमिका मांडली आहे. ही भूमिका मांडताना त्यांनी ताडीची नवी व्याख्या केली आहे. Liquor from grains to no ban on taadi via wine sales from supermarkets, so called progressive steps by UPA governments and its partners

    ताडी ही नॅचरल ज्यूस आहे. ती दारू नव्हे. तिला दारूच्या कॅटेगरीत ठेवायलाच नको. पण मुख्यमंत्र्यांनी एकदा मनाशी ठरवले की ते दारू बरोबरच ताडीवरही बंदी आणतील. पण या ताडीच्या व्यापारात आणि रोजगारात लाखो लोक गुंतले आहेत. त्यांचे पोट आणि भवितव्य ताडीच्या व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे ताडीवर बंदी घालू नये, असे समर्थन जतीन राम मांझी यांनी केले आहे.

    धान्यापासून दारू

    मांझी यांचे हे वक्तव्य ऐकल्यानंतर एक जुनी सूचना आठवली. देशात धान्यापासून दारू बनवण्याची सूचना सन 2000 च्या दशकात करण्यात आली होती. त्यावेळी शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री होते. महाराष्ट्रात काँग्रेस – राष्ट्रवादी आघाडीची सत्ता होती. त्याच पुरोगामी सरकारच्या काळात वाया जाणाऱ्या धान्यापासून दारू निर्मिती करून मोठा महसूल कमावण्याची सूचना करण्यात आली होती. परंतु त्यावेळी विरोधात असणाऱ्या अखंड शिवसेना आणि भाजपने त्याला जबरदस्त विरोध केला होता आणि ती योजना हाणून पाडली होती.

    सुपर मार्केट मधून वाईन विक्री

    त्यानंतर महाराष्ट्रातल्या बऱ्याच नद्यांच्या पुलाखालून बरेच राजकीय पाणी वाहून गेले. मध्यंतरीच्या 5 वर्षात भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांची सत्ता येऊन गेली आणि 2019 नंतर जनतेने दिलेला कौल धुडकावून महाविकास आघाडीची सत्ता स्थापन झाली. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री आणि अजित पवार उपमुख्यमंत्री झाले. या ठाकरे – पवार सरकारने सुपर मार्केट मधून वाईन विक्री करण्याचा निर्णय घेतला. यासाठी प्रचंड महसूल वाढीचे वेगवेगळे तर्क दिले. त्यातला सर्वात महत्त्वाचा तर्क म्हणजे वाईन ही मूळात दारूच नव्हे, वाईनचे फायदे आरोग्यासाठी कसे उत्तम आहेत वगैरे मखलाशी त्यावेळी केली. परंतु त्या निर्णयाला भाजपने जोरदार विरोध केला आणि तो निर्णय देखील अमलात येऊ शकला नाही.



    तर्क तेच

    आता जेव्हा बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी दारूबंदीचा निर्णय कठोरपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे, त्यावेळी जतीन राम मांझी या माजी मुख्यमंत्र्यांनी दारूबंदीतून ताडीला वगळण्याची मागणी केली आहे आणि त्यासाठी वर उल्लेख केलेले सर्व प्रकारचे तर्क दिले आहेत.

    ताडी सेवनाने गरिबांचेच मृत्यू

    वास्तविक देशातल्या अनेक राज्यांमधून ताडी सेवनामुळे गरिबांचे मृत्यू झाल्याच्या बातम्या नेहमीच येत असतात. त्यानंतर त्या राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाचे आणि विरोधी पक्षांचे नेते पीडितांच्या घरांना भेटी देतात. त्यांना मोठी मदत जाहीर करून प्रत्यक्षत थोडी मदत पुरवतात. सगळे नेते त्यावेळी ताडीचे दुष्परिणाम जाहीररीत्या बोलून दाखवतात. त्यावर बंदी घालण्याची मागणी आणि प्रतिज्ञा करतात.

    पुढचा पुरोगामी प्रवास कुठे?

    पण आता जेव्हा नितीश कुमार बिहार मध्ये दारूसह ताडीवर बंदी घालून इच्छित आहेत, तेव्हा मात्र जतीन राम मांझी यांच्यासारखे पुरोगामी मानले जाणारे माजी मुख्यमंत्री मात्र ताडीबंदीला विरोध करतात. धान्यापासून दारू करण्याची सूचना अशाच पुरोगामी सरकारच्याच काळात करण्यात आली होती. सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्री करण्याचा निर्णय देखील तथाकथित पुरोगामी सरकारनेच घेतला होता आणि आता ताडीवर बंदी नको ही भूमिका मांडणारे बिहार मधले नेते देखील पुरोगामीच मानले जात आहेत. एकूण धान्यापासून दारू ते ताडीवर बंदी नको हा प्रवास हा पुरोगामी प्रवास व्हाया सुपर मार्केट मध्ये वाईन विक्री असा झाल्याचे दिसत आहे. या पुढचा “पुरोगामी प्रवास” कोणत्या दिशेने जातो, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.

    Liquor from grains to no ban on taadi via wine sales from supermarkets, so called progressive steps by UPA governments and its partners

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य