प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : जम्मू काश्मीरमध्ये मोकळ्या आणि पारदर्शी वातावरणातच निवडणुका होतील खालिक मॉडेल मधून नव्हे, अशी स्पष्टोक्ती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. अमित शहा हे तीन दिवसांचा जम्मू-काश्मीरचा दौरा करून आले. या पार्श्वभूमीवर दैनिक एक्सेलसिअरच्या प्रतिनिधींना त्यांनी सविस्तर मुलाखत दिली. यामध्ये त्यांनी जम्मू कश्मीर मधल्या निवडणुका तिथली तीन परिवारांची घराणेशाही 370 कलम हटवल्यानंतरच्या विकास योजना, पंचायत निवडणुका, रोशनी कायदा, भाजपचे 50 प्लस मिशन या विषयांवर सविस्तर भाष्य केले. अमित शहा यांचा प्रामुख्याने भर जम्मू-काश्मीरच्या नवीन विकास मॉडेलवर तसेच गेल्या 70 वर्षांमधली जम्मू-काश्मीर मधली तीन परिवारांची राजकीय घराणेशाही संपविण्यावर होता.Free, fair & transparent elections will be held in J&K, no more Khaliq model: Amit Shah
जम्मू काश्मीरमध्ये अब्दुल्ला, मुफ्ती, गांधी या परिवारांनी काश्मीर खोऱ्यात असे 14 मतदारसंघ तयार केले होते, की जेथे फक्त याच घराण्याची मक्तेदारी राहील आणि तेथून निवडून येऊन ते आपल्या घराणेशाहीच्या मॉडेल नुसार संपूर्ण जम्मू काश्मीर वर राज्य करतील. जम्मू काश्मीरमध्ये मतदारसंघाची फेररचना केल्यानंतर मुळातच घराणेशाहीच्या मक्तेदारीचे 14 मतदारसंघ बदलले आहेत. त्यांचे परिवारांनी तयार केलेले अस्तित्व संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने राज्यात मोकळ्या वातावरणात मोकळ्या आणि पारदर्शी वातावरणात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे अमित शाह यांनी स्पष्ट केले आहे.
गुलाम नबी आझाद यांनी जम्मू कश्मीर मध्ये नवीन पक्ष स्थापन करून निवडणुका लढवण्याचा इरादा स्पष्ट केला आहे ते तीन परिवारांच्या राजकीय कचाट्यातून सुटल्याचे हे लक्षण आहे असा टोलाही अमित शाह यांनी लगावला आहे.
अमित शाह म्हणाले :
रोशनी कायद्यामध्ये बदल करून विशिष्ट परिवारांची राज्य सरकारच्या मालकीच्या जमिनीवरची राजकीय परिवारांची मालकी सरकारने आधीच संपुष्टात आणली आहे. शिवाय तेथील अतिक्रमणे हटवायला देखील सुरुवात झाली आहे. रोशनी कायद्यामुळे जम्मू-काश्मीरवर तीन परिवारांचे अक्षरशः भूराजनैतिक वर्चस्व होते, ते आता संपुष्टात यायला सुरुवात झाली आहे. राज्यातल्या सर्वसा जनतेला दिलासाही मिळतो आहे. म
त्याचा परिणाम म्हणूनच जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत या निवडणुका सुरळीत झाल्या. लोकप्रतिनिधींच्या हातात सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाल्याने गेली 60 – 70 वर्षे दुर्लक्षित केलेल्या सामाजिक घटकांना विकास प्रक्रियेत सामावून घेणे शक्य झाले याकडे अमित शाह यांनी आवर्जून लक्ष वेधले आहे.
दहशतवादाच्या मुद्द्यावर कोणत्याही स्थितीत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार झिरो टॉलरन्स ही पॉलिसी मागे घेणार नाही अशी ग्वाही अमित शाह यांनी दिली. जिथे टेरर फंडिंग, ड्रोन द्वारे हल्ले, घुसखोरी, स्थानिक युवकांचा दहशतवारासाठी वापर दिसेल त्या प्रत्येक ठिकाणी दहशतवाद्यांची सर्व मॉडेल्स आणि मोडस ऑपरेंडी कठोरपणे मोडून काढू. यात कुठेही कुचराई होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
370 कलम हटवून तीन वर्षे झाली आहेत. या तीन वर्षात विकासाचे नवे प्रारूप राज्याला मिळाले आहे. ज्या राज्यात शिक्षणाच्या सर्वसामान्य सुविधा नव्हत्या, तेथे एम्स आयआयटी, आयआयएम यांची केंद्रे तर उघडलीच पण देशभरातल्या शैक्षणिक संस्था जम्मू-काश्मीर कडे आकर्षित होऊन राज्यांमध्ये शैक्षणिक क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करायला तयार झाल्या आहेत. गेल्या 60-70 वर्षांमध्ये जम्मू-काश्मीर मधली शिक्षणातली गुंतवणूक 15000 कोटींची होती, पण 370 कलम हटवल्यानंतर गेल्या तीन वर्षात शिक्षणातली गुंतवणूक 56000 कोटी रुपयांचे झाले आहे
2021 22 या वर्षभरात जम्मूमध्ये 55 लाख तर काश्मीर खोऱ्यात 22 लाख पर्यटकांनी भेट दिली आहे. पर्यटनाचा हा रेकॉर्ड आहे.
जम्मू कश्मीर मधल्या स्थानिक नागरिकांना आरोग्य सुविधांच्या दृष्टीने नवी एम्स तर मिळाले आहेतच, पण त्याचबरोबर आयुष्यमान भारत योजनेतला सर्वात मोठा भाग राज्याला मिळाल्याने जनतेच्या आरोग्य स्तरामध्ये उत्तम वाढ झाली आहे. जम्मू काश्मीर मधल्या सर्व जनतेला आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत मोफत सुविधांचा प्रस्ताव राज्यपाल मनोज सिंह यांनी मांडला आणि तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तात्काळ मंजूर केला आहे.
सुरक्षेच्या आघाडीवर देखील 370 कलम हटवल्याचा सर्वात मोठा फायदा सुरक्षा दलांना झाला आहे. सुरक्षा दले आता आवश्यक तेथे अत्यंत वेगाने कारवाई करू लागली आहेत. सुरक्षा दलांच्या कारवायाचा राज्यांच्या विशिष्ट कायद्यान्वये असलेले अडथळे दूर झाले आहेत. दहशतवादी संघटनांविरुद्ध प्रभावित कारवाई होत असल्याने स्थानिक पातळीवर दहशतवाद्यांची भरती घटली आहे.
राज्यामध्ये लोकशाही प्रस्थापनासाठी सध्या उत्तम वातावरण आहे. मतदारसंघांची फेररचना पूर्ण झाली आहे, तर मतदार याद्यांचे रिविजन सुरू आहे. भाजप देखील संघटनात्मक पातळीवर उत्तम तयारी करत आहे. जनतेशी संवाद वाढला आहे. दुर्लक्षित समाज घटकांना राजकीय अधिकार आणि विकासातला सहभाग या दोन पातळ्यांवर संधी मिळाली आहे. नाकारलेल्या समाज घटकांना हा सर्वात मोठा दिलासा आहे. भाजपचे मिशन फिफ्टी प्लस याची तयारी सुरू आहे. जनतेच्या प्रतिसादाची आम्हाला अपेक्षा आहे.
भाजप पूर्ण ताकतीनशी निवडणुकीच्या मैदानात उतरेल पूर्वी जम्मू-काश्मीर मधले आमदार खालिक मॉडेल ठरवायचे खालिकच्या परवानगीशिवाय उमेदवारी अर्जही कोणी दाखल करू शकायचे नाही. पण इथून पुढे जम्मू-काश्मीरमध्ये निवडणुकीत खालील मॉडेल चालणार नाही निवडणुका मोकळ्या आणि पारदर्शक वातावरणातच होतील. याची झलक जिल्हा पंचायत आणि तालुका पंचायत निवडणुकीत जनतेला दिसली आहे अब्दुल्ला परिवार देखील मोकळ्या वातावरणातील निवडणुकीवर आक्षेप घेऊ शकला नव्हता
राज्यात 370 कलम लागू असताना लोकशाही म्हणजे तीन राजकीय परिवार, त्यांचे 87 आमदार आणि 6 खासदार एवढीच मर्यादित होती. पण आता राज्यभरात 30000 स्थानिक पातळीवरचे लोकप्रतिनिधी आहेत. विकासाच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग मोठा होत चालला आहे.
राज्याच्या प्रशासनिक व्यवहारात देखील मोठे बदल झाले आहेत तब्बल 225 सरकारी योजना ऑनलाइन उपलब्ध आहेत. याचा लाभ कोणताही भेदभाव न करता जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला दिला जात आहे जम्मू काश्मीर मधल्या अनेक गावांना प्रथमच वीज पोहोचली आहे 56% गावांमध्ये आणि घरांमध्ये नळाचे शुद्ध पिण्याचे पाणी पोहोचले आहे. शाळा कॉलेज इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये बंद हारताळ पूर्णपणे बंद झाले आहेत.
जम्मू काश्मीर साठी लागू केलेल्या नव्या औद्योगिक धोरणामुळे गेल्या तीन वर्षात 56000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात आली आहे. या गुंतवणुकीच्या आकड्याने 1 लाख कोटींचा टप्पाही ओलांडला असता. परंतु, रोशनी कायद्यामुळे सरकारी जमीन काही खासगी परिवारांनी लाटली. उद्योगांना जमीन शिल्लकच ठेवली नव्हती. आता रोशनी कायदा बदलून सरकारी जमीन पुन्हा सरकारच्या ताब्यात घेतली जात आहे. ती उद्योगधंद्यांना उपलब्ध करून दिली जात आहे. त्याचा परिणाम दिसायला थोडा वेळ लागतो आहे. पण परिणाम दिसणार हे निश्चित आहे. रोशनी कायदा अस्तित्वात नसता तर ही नौबतच आली नसती.
दहशतवादाने टोक गाठले असताना राज्यात तब्बल 42 हजार नागरिक मारले गेले. कोणत्याही युद्धापेक्षाही मृतांचा हा आकडा फार मोठा आहे. पण आता दहशतवादाविरुद्ध झिरो टॉलरन्स ठेवून कठोर कारवाई हे नव्या धोरणाचे वैशिष्ट्य आहे. दहशतवाद्यांनी कितीही प्रयत्न केले, प्रखर हल्ले केले तरी त्यांचा बिमोड निश्चित आहे. सेनादले त्यांच्यापेक्षाही कठोर आणि प्रखर हल्ले करतील याविषयी शंका नाही. जम्मू – काश्मीरमध्ये दहशतवाद आणि फुटीरतावादींना थारा द्यायचा नाही. हा सरकारचा निर्णय आहे आणि त्यात कोणताही बदल होणार नाही. पाकिस्तानचे दहशतवालाचे नार्कोटिक्स मॉडेल देखील निश्चित मोडून काढले जाईल. ड्रोन सारख्या नव्या तंत्राने दहशतवादी हल्ले केले, तरी बीएसएफ आणि अन्य सेनादले तसले हल्ले मोडायला सक्षम आहेत. पाकिस्तानचे कोणतेही दहशतवादी मॉडेल आता यशस्वी ठरणार नाही
2006 ते 2013 या 6 वर्षांमध्ये 768 कोटी रुपयांची ड्रग्स जप्त केली होती परंतु 2014 ते 22 या 7 वर्षांमध्ये तब्बल 20000 कोटी रुपयांची ड्रग्स जप्त केले आहेत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने नार्कोटिक्स दहशतवादाला रोखण्यात मोठे यश मिळवले आहे.
Free, fair & transparent elections will be held in J&K, no more Khaliq model: Amit Shah
महत्वाच्या बातम्या
- कला, कविता, लेखन, बॉलिवूडमध्ये मुस्लिमांचे सर्वाधिक योगदान; शरद पवारांचे प्रतिपादन
- ठाकरे – शिंदेंच्या राजकीय वादात शिवसेनेने नाव आणि चिन्ह निवडणूक आयोगाने गोठवले
- निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी बेस्ट उपक्रमाला ४५० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत
- राहुल गांधींचे सावरकर, संघावर पुन्हा शरसंधान; ठाकरे निषेध करणार?; फडणवीसांचा सवाल!