• Download App
    जन-धन योजनेत खातेधारकांना मोफत अपघाती विमा|Free accident insurance to account holders in Jan-Dhan Yojana

    जन-धन योजनेत खातेधारकांना मोफत अपघाती विमा

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री जन-धन योजनेअंतर्गत खातेधारकांना आता मोफत अपघाती विमा संरक्षण देखील उपलब्ध होणार आहे. 43 कोटी खातेधारकांना जीवन विमा आणि अपघात संरक्षण होत आहे. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना या योजनेंतर्गत समाविष्ट करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.Free accident insurance to account holders in Jan-Dhan Yojana

    केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2014 मध्ये प्रधानमंत्री जन-धन योजना सुरू केली होती. दुर्बल घटकातील लोकांना बँकिंग सेवांशी जोडणे हा या योजनेचा हेतू आहे. देशातील प्रत्येक प्रौढ नागरिकाचे किमान एक बँक खाते असले पाहिजे, असे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे.



    आता या योजनेंतर्गत आणखी एक मोठा फायदा मिळणार असून खातेदारांना मोफत अपघाती विमा संरक्षण उपलब्ध होणार आहे. कठीण काळात हे खातेदारांसाठी खूप उपयुक्त आहे. जन धन खातेधारकांना 2 लाख रुपयांचा अपघात विमा आणि 30 हजार रुपयांचा सामान्य विमा मोफत दिला जातो. म्हणजेच, खातेदाराला या योजनेत 2.30 लाख रुपयांचा मोफत लाभ मिळतो.

    पूर्वी लोकांना या खात्यांतर्गत कमी अपघाती संरक्षण मिळत होते. म्हणजे ज्यांनी 28 ऑगस्टला किंवा त्यापूर्वी जन-धन खाती उघडली आहेत त्यांना 1 लाख रुपयांचे अपघाती संरक्षण मिळत आहे. परंतु 28 ऑगस्ट 2018 पासून खातेधारकांना 2 लाख रुपयांचे अपघाती विमा संरक्षण मिळू लागले आहे. जनधन योजनेंतर्गत खातेदारांना रुपे डेबिट कार्डही मोफत मिळते. 2018 मध्ये केंद्र सरकारने रुपे योजनेंतर्गत जन-धन खातेधारकांना दिलेले अपघाती विमा संरक्षण वाढवले होते.

    जन-धन योजनेंतर्गत काही महत्त्वाच्या गोष्टींचीही काळजी घ्यावी लागते. जन-धन खात्यांतर्गत उपलब्ध वैयक्तिक अपघाती विमा संरक्षण तेव्हाच उपलब्ध असेल, जेव्हा रुपे कार्ड धारकाने अपघाताच्या तारखेपासून 90 दिवसांच्या आत किमान एक यशस्वी व्यवहार केला असेल. या 90 दिवसांमध्ये अपघाताची तारीखही समाविष्ट केली आहे. जर तुम्हाला तुमचे नवीन जन धन खाते उघडायचे असेल, तर तुम्ही जवळच्या बँक शाखेला भेट देऊ ते उघडू शकतो

    Free accident insurance to account holders in Jan-Dhan Yojana

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही