वृत्तसंस्था
पॅरिस : France फ्रान्स, मोनाको, माल्टा, लक्झेंबर्ग आणि बेल्जियम यांनी पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली आहे. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्ष सोडवण्यासाठी न्यूयॉर्कमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य देशांच्या बैठकीत सोमवारी रात्री उशिरा ही अधिकृत घोषणा करण्यात आली.France
या बैठकीचे अध्यक्षस्थान फ्रान्स आणि सौदी अरेबिया यांनी घेतले. बैठकीत फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन म्हणाले, “आज फ्रान्सने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे आणि आपण शांततेचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे.”France
मॅक्रॉन यांनी याला हमासचा पराभव म्हटले. त्यांच्या या वक्तव्याला पॅलेस्टिनी शिष्टमंडळाने टाळ्यांच्या कडकडाटात आणि उभे राहून दाद दिली.
दरम्यान, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस म्हणाले, पॅलेस्टिनी लोकांसाठी राज्यत्व हा त्यांचा हक्क आहे, बक्षीस नाही. त्याशिवाय शांतता अशक्य आहे.
दुसरीकडे, इस्रायलने या उपक्रमाला तीव्र विरोध केला. संयुक्त राष्ट्रांमधील इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनन यांनी सांगितले की त्यांचे सरकार प्रतिसाद देईल.
बेल्जियमने पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यासाठी अटी घातल्या
बेल्जियमने पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यासाठी अटी घातल्या आहेत, ज्यात असे म्हटले आहे की गाझामधील हमासला सत्तेवरून काढून टाकणे आणि सर्व इस्रायली ओलिसांची सुटका करणे हे केवळ कायदेशीररित्या बंधनकारक असेल.
रविवारी, ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि पोर्तुगाल या चार देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. आतापर्यंत जवळपास १५० देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे.
पॅलेस्टिनी राष्ट्रपतींनी हमासला शस्त्रे टाकण्याचे आवाहन केले
पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांनी म्हटले आहे की गाझाच्या भविष्यातील प्रशासनात हमासची कोणतीही भूमिका राहणार नाही. त्यांनी हमासला शस्त्रे सोडण्याचे आवाहन केले.
गाझामधील युद्ध संपल्यानंतर राष्ट्रपती आणि संसदीय निवडणुका घेण्याचे आश्वासनही अब्बास यांनी दिले. ते म्हणाले, “प्राधिकरणाकडून राज्याकडे सत्ता हस्तांतरित करण्यासाठी आम्ही तीन महिन्यांत अंतरिम संविधान तयार करू.”
अब्बास यांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देणाऱ्या देशांचे आभार मानले आणि इतरांनाही असेच करण्याचे आणि पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांचे पूर्ण सदस्यत्व मिळविण्यात मदत करण्याचे आवाहन केले.
अमेरिकेच्या जवळचे देश पॅलेस्टाईनला का मान्यता देत आहेत?
बीबीसीच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या काही वर्षांपासून पाश्चात्य सरकारे असे म्हणत आली आहेत की परिस्थिती योग्य असेल तेव्हाच पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली जाईल. त्यांचा असा विश्वास होता की केवळ मान्यता देऊन वास्तव बदलणार नाही, परंतु आता परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की सरकारांवर दबाव जाणवत आहे.
गाझामधील दोन वर्षांच्या युद्धामुळे निर्माण झालेल्या उपासमार आणि विध्वंसाच्या प्रतिमा, तसेच इस्रायलच्या सततच्या लष्करी कारवाईमुळे, इस्रायलबद्दल जगाचे मत बदलत आहे. या कारणांमुळे, अनेक देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
७५% देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली
संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ सदस्य देशांपैकी सुमारे ७५% देशांनी पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये त्याला “कायमस्वरूपी निरीक्षक राज्य” म्हणून दर्जा आहे.
याचा अर्थ असा की पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी आहे, परंतु त्यांना मतदानाचा अधिकार नाही.
फ्रान्सकडून मान्यता मिळाल्यानंतर, पॅलेस्टाईनला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) 5 पैकी 4 स्थायी सदस्यांचा पाठिंबा मिळेल.
१९८८ मध्ये चीन आणि रशिया या दोघांनीही पॅलेस्टाईनला मान्यता दिली. यामुळे अमेरिका हा एकमेव देश आहे ज्याने पॅलेस्टाईनला मान्यता दिलेली नाही. ते पॅलेस्टाईन प्राधिकरणाला (पीए) मान्यता देते.
पॅलेस्टिनींना त्यांचे स्वतःचे स्थानिक सरकार प्रदान करण्यासाठी आणि पूर्ण राज्याचा पाया तयार करण्यासाठी १९९४ मध्ये पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली.
France And Five Countries Recognize Palestine
महत्वाच्या बातम्या
- सुप्रीम कोर्टात जॅकलिनला मोठा झटका! 200 कोटींच्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात दिलासा नाही; ईडीची कारवाई सुरूच
- Manoj Jarange : “रोजगार हमी योजनेच्या कामावर जा, खांदा टाक आणि काम कर.” मनोज जरांगे हल्लाबोल
- मुंबई – ठाणे जोडणारी मेट्रो; मेट्रो मार्ग 4 आणि 4 अ… वेळ आणि ऊर्जा वाचवणारा विकासमार्ग
- Nilesh Lanka : सांगलीत ‘संस्कृती रक्षण मोर्चा’ : निलेश लंके, रोहित पवार यांचा गोपीचंद पडळकर आणि भाजपवर हल्लाबोल