• Download App
    मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील चार हजार पाने गायब, भाजपााचा धक्कादायक आरोप|Four thousand pages missing in backward class commission report, BJP's shocking allegation

    मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील चार हजार पाने गायब, भाजपााचा धक्कादायक आरोप

    सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या मागासावर्गीय अहवालावरून मराठा आरक्षण नाकारण्यात आहे. या अहवालातील चार हजार पानेच गायब झाली आहेत, असा आरोप भाजपचे विद्यमान आमदार आणि माजी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे.Four thousand pages missing in backward class commission report, BJP’s shocking allegation


    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या मागासावर्गीय अहवालावरून मराठा आरक्षण नाकारण्यात आहे. या अहवालातील चार हजार पानेच गायब झाली आहेत, असा आरोप भाजपचे विद्यमान आमदार आणि माजी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केला आहे.

    मराठा आरक्षण संदभार्तील मागास वर्गीय आयोगाने दिलेल्या अहवालातील तब्बल चार हजार पाने गायब आहेत. गायब झालेले 4 हजार पाने ही सुप्रीम कोर्टात दाखलच झाली नाहीत.



    मराठा समाजाचा कोणी विश्वास घात केला ? असा सवाल केला. या सर्व प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याची मागणीसुद्धा लोणीकर यांनी केली आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा कायदा रद्दबातल ठरवल्यानंतर मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी माहिती दिली. महाराष्ट्र सध्या शांत आहे.

    सध्या कोरोना काळ सुरु आहे. फडणीसांचे जे कोणी सहकारी चिथावणी देत असतील त्या सहकाऱ्यांना शांततेचं आवाहन फडणवीसांनी करावं, असे चव्हाण म्हणाले.मागासवर्गीय अहवालाने दिलेल्या काही मुद्यांच्या आधारेच सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण नाकारले.

    मात्र, त्यातील तब्बल चार हजार पानेच गायब झाल्याने न्यायालयासमोर पूर्ण अहवाल आलाच नाही. त्यामुळे आयोगाने दिलेले संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयालासमोर आलेच नाही. त्याचा परिणाम आरक्षणाचा निर्णय रद्द करण्यात झाला.

    Four thousand pages missing in backward class commission report, BJP’s shocking allegation

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Delhi High Court पत्नीला पतीची संपत्ती मानण्याची कल्पना असंवैधानिक; दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला महाभारतातील द्रौपदीचा संदर्भ

    मुर्शिदाबाद मधील दंगल पीडित महिलांच्या संरक्षणाची जबाबदारी बंगाल सरकारची, त्यात राजकारण आणि कुचराई नको; NCW अध्यक्षांनी सुनावले!!

    बंगाल आणि बांगलादेश यांच्यातला फरक पुसला; पश्चिम बंगाल राज्य निर्मितीचा हेतूच ममतांनी उद्ध्वस्त केला!!