• Download App
    इस्रोच्या माजी संशोधकांनी साकारला इलेक्ट्रिक ट्रक; एका दमात कापतो २५० किलोमीटरचे अंतर । Former ISRO researcher Created electric truck; It covers a distance of 250 km in one go

    इस्रोच्या माजी संशोधकांनी साकारला इलेक्ट्रिक ट्रक; एका दमात कापतो २५० किलोमीटरचे अंतर

    वृत्तसंस्था

    बंगळूर : भारतीय अवकाश संशोधन संस्था अर्थात इस्रोच्या तीन माजी संशोधकांनी इलेक्ट्रिक ट्रकची निर्मिती केली आहे. एकदा बॅटरी चार्ज केल्यानंतर हा ट्रक २५० किलोमीटरचे अंतर कापू शकतो. Former ISRO researcher Created electric truck; It covers a distance of 250 km in one go

    सेल प्रोपेलशन, असे कंपनीचे नाव असून ही कंपनी त्यांनी २०१७ मध्ये स्थापन केली होती. ओरिक्स आणि बेलगूया हे दोन इलेक्ट्रिक ट्रक त्यांनी तयार केले असून हे ट्रक काही कंपन्यांमध्ये कार्यरत सुद्धा झाले आहेत. नकुल कुकर मुख्य कार्यकरी असून पारस आणि सुप्रितम, अशी अन्य दोन माजी संशोधकांची नावे आहेत.



    सौर्य उर्जेवर चालणाऱ्या इलेक्ट्रिक विमाने बनविण्याचा अनुभव असलेले नकुल आणि पारस यांना या तंत्रज्ञाच्या अनुभवाचा वाहन निर्मितीत उपयोग करता येईल, अशी कल्पना सुचली. त्या नंतर ते कामाला लागले. त्यांनी एक टन वजन वाहून नेण्याच्या ट्रकची निर्मिती केली. ओरिक्स ट्रक १५० किलोमीटर तर बेलगूया हा ट्रक एकदा चार्ज केल्यानंतर २५० किलोमीटरचे अंतर कापू शकतो. ट्रकची बॉडी, चेसी, बॅटरी व अन्य घटकांची निर्मिती २०१७ पासून कंपनीत सुरु आहे. संपूर्णतः व्यवसायिक वाहन निर्मितीवर सध्या कंपनीचा भर आहे. इलेक्ट्रिक व्यवसायिक वाहन निर्मितीमुळे डिझेल या इंधनाचा वापर कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास चालना मिळेल, असा त्यांचा विचार आहे. सध्या एका महिन्यात १० ट्रक निर्मितीची क्षमता कंपनीची आहे.

    • भारताच्या व्यवसायिक वाहन निर्मितीत क्रांती
    • इस्रोच्या माजी संशोधकांनी साकारला इलेक्ट्रिक ट्रक
    • सेल प्रोपेलशन कंपनी बंगळूरमध्ये कार्यरत
    • १५०, २५० किलोमीटर धावणाऱ्या ट्रकची निर्मिती

    Former ISRO researcher Created electric truck; It covers a distance of 250 km in one go

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही