वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : परकीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्या तसेच मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्म्सनी भारतीय कायदे पाळलेच पाहिजे. त्यांना भारताने तसे करण्यास भाग पाडले पाहिजे. भारताने त्यांचा डिजिटल वसाहतवाद सहन करता कामा नये, असा युक्तिवाद भारतीय अर्थमंत्रालयाचे मुख्य सल्लागार संजीव संन्याल यांनी केला आहे. Foreign companies must follow laws in India; we should not let digital colonisation happen: Finance Ministry Advisor
केंद्र सरकारने लागू केलेला नवा माहिती तंत्रज्ञान कायदा ट्विटर पाळत नाही. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात वाद सुरू आहे. भारतातले नवे कायदे पाळण्याचा ट्विटरचा दावा आहे. पण केंद्र सरकारने तो मान्य केलेला नाही.
या पार्श्वभूमीवर संजीव संन्याल यांनी वरील मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, की भारताला वसाहतवादाचा वाईट अनुभव गाठीशी आहेच. इस्ट इंडिया कंपनी येथे व्यापारी म्हणून आली आणि राज्यकर्ती बनली. आता तसे करणे शक्य नसले, तरी परकीय कंपन्या येथे येऊन किंवा देशाबाहेरून भारताच्या अंतर्गत राजकारणात, समाजकारणात लुडबूड करताना दिसतात. ते विशिष्ट बाजू घेताना दिसतात. हे सहन केले जाता कामा नये. परकीय कंपन्यांचा अशा प्रकारचा हस्तक्षेप हा डिजिटल वसाहतवादच आहे. भारताने हा वसाहतवाद मोडून काढला पाहिजे. परकीय कंपन्यांना देशाचे कायदे नियम पाळणे भाग पाडले पाहिजे.
संजीव संन्याल यांनी इस्ट इंडिया कंपनीचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले, की एक इस्ट इंडिया कंपनी भारतात आली. तिने आपल्या देशातल्या अंतर्गत राजकारणात हळूहळू हस्तक्षेप करायला लागली. नंतर तिने भारताची संपूर्ण सत्ताच काबीज केली. परकीय कंपन्यांचा असला डाव आपण हाणून पाडला पाहिजे. यामध्ये आपले एकमेकांमधले मतभेद आड येता कामा नयेत. आपल्या समस्या आपण सोडवू. आपले मतभेद आपणच चर्चा करून दूर करू. यामध्ये परकीय कंपन्यांना आपण हस्तक्षेप करण्याची संधी देता कामा नये.
Foreign companies must follow laws in India; we should not let digital colonisation happen: Finance Ministry Advisor
महत्त्वाच्या बातम्या
- दहावी-बारावीच्या निकालावर शिक्षकांचा बहिष्कार, लोकल प्रवासाची मुभा नसल्याने संतापाची लाट
- लोकसभा जिंकण्यासाठी देशात सर्वाधिक खर्च केला तो शशी थरुर यांनी…
- Corona Vaccination : कोविन अ‍ॅपवर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशनचे बंधन नाही , आता केंद्रावरच थेट लस ;आरोग्य मंत्रालयाची माहिती
- हेल्मेट न घालण्यामध्ये पुणेकर प्रथम ; राज्यात ८० कोटी रुपयांचा दंड वसूल