ration home delivery issue : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर ‘घर-घर रेशन’ योजना बंद केल्याचा आरोप केला आहे. यावर केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, केंद्राने दिल्ली सरकारला स्वत:च्या मार्गाने रेशन वितरणास कधीही प्रतिबंधित केला नाही, परंतु नियमांची जाणीवही त्यांनी ठेवली पाहिजे. केंद्र सरकार कोणत्याही नागरिकाला कल्याणकारी योजनेपासून वंचित का ठेवेल? परंतु आधीच सुरू असलेल्या राष्ट्रीय योजनेत (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना) व्यत्यय आणण्याचा आग्रह का धरला जात आहे? food and public distribution ministry response on allegations of delhi government on ration home delivery issue
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारवर ‘घर-घर रेशन’ योजना बंद केल्याचा आरोप केला आहे. यावर केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, केंद्राने दिल्ली सरकारला स्वत:च्या मार्गाने रेशन वितरणास कधीही प्रतिबंधित केला नाही, परंतु नियमांची जाणीवही त्यांनी ठेवली पाहिजे. केंद्र सरकार कोणत्याही नागरिकाला कल्याणकारी योजनेपासून वंचित का ठेवेल? परंतु आधीच सुरू असलेल्या राष्ट्रीय योजनेत (राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना) व्यत्यय आणण्याचा आग्रह का धरला जात आहे?
दिल्ली सरकार अन्य कोणत्याही योजनेंतर्गत घरोघरी शिधावाटप करू शकते, असंही केंद्राचं म्हणणं आहे. केंद्र सरकार दरानुसार दिल्ली सरकारला अतिरिक्त रेशन देईल. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दिल्ली आपला कोटा संपूर्ण धान्य (37,400 मेट्रिक टन) उचलत असून त्यातील 90 टक्क्यांपर्यंत वितरणही होत आहे.
केंद्रीय अन्न व पुरवठा मंत्रालयाचे ठळक मुद्दे
- कोरोना कालावधीत स्वतंत्र मोफत रेशन (पीएम गरीब कल्याण योजना) देण्याच्या योजनेंतर्गत दिल्लीने आपल्या कोट्यापेक्षा 176 टक्के धान्य जास्त उचलले आहे. त्यापैकी 73 टक्केही वाटपही झाले आहे.
- केंद्राने केवळ दिल्ली सरकारला नियमांविषयी माहिती दिली आहे. केंद्राची सर्व राज्यांशी समान वागणूक आहे. दिल्ली सरकारला राष्ट्रीय योजना बदलण्याची इच्छा आहे तीदेखील ग्राहकांच्या किंमतीवर. कारण दिल्ली सरकारला धान्याच्या दळणाचा खर्च ग्राहकांकडून घ्यायचा आहे.
- दिल्ली सरकारने अद्याप दिल्लीत वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना लागू केलेली नाही आणि त्याबद्दल गंभीरही नाही. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे दिल्लीतील दहा लाखांहून अधिक स्थलांतरित कामगारांना फायदा झाला असता आणि त्यांना येथे स्वस्त धान्य मिळू शकले असते. यात दिल्ली सरकारचा कोणताही खर्च झाला नाही.
- वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेंतर्गत कोणताही शिधापत्रिकाधारक आपल्या कोट्यातून जेथे राहत आहे तेथून शासकीय धान्य घेऊ शकतो. आतापर्यंत 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यात सामील झाले आहेत. ऑगस्ट 2019 मध्ये त्याची स्थापना झाल्यापासून या योजनेंतर्गत 27.83 कोटी लोकांनी त्यांचा लाभ घेतला आहे, तर एप्रिल 2020 ते मे 2021 पर्यंत सुमारे 19.8 कोटी लोकांनी धान्य घेतले आहे.
- दिल्ली सरकारने एप्रिल 2018 मध्ये सुमारे 2000 ईपीओएस मशीन्सचा वापर थांबविला होता, जी विनंतीनंतर आता बसविण्यात आली आहेत, परंतु बहुतेक ठिकाणी वापरली जात नाहीत. याचा थेट परिणाम राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना आणि पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतील अन्नधान्य पारदर्शकतेपणे व योग्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्यावर होत आहे.
- आधार प्रमाणीकरण देशभरात धान्य वितरणात 80 टक्केपर्यंत केले जात आहे, तर ते दिल्लीत शून्य टक्के आहे. यामुळे दिल्लीत राहणाऱ्या लाखो स्थलांतरितांना स्वस्त किंवा नि:शुल्क अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित ठेवले जात असून अन्नधान्य पळविले जात आहे.
- बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात ईपीओएस मशीन आणि आधार प्रमाणीकरणाद्वारे 95 टक्के काम केले जात आहे. दिल्लीत या अभावामुळे राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या धान्यावर कडक व प्रत्यक्ष देखरेखीची कामे होत नाहीत.
food and public distribution ministry response on allegations of delhi government on ration home delivery issue
महत्त्वाच्या बातम्या
- गुगल, फेसबुकसारख्या तंत्रज्ञान कंपन्यांवर 15 टक्के टॅक्स लावण्याचा निर्णय, G-7 देशांमध्ये ऐतिहासिक करार
- डोर-टू-डोर रेशन योजना : केजरीवाल म्हणाले- जर पिझ्झा-बर्गरची होम डिलिव्हरी होते, तर मग रेशनची का नाही!
- ‘भाषेवर भेदभाव थांबवा’, दिल्लीच्या रुग्णालयात परिचारिकांना मल्याळम बोलण्यावर बंदीच्या आदेशावर राहुल गांधींचा संताप
- HIV पॉझिटिव्ह महिलेला तब्बल 216 दिवस कोरोनाचा संसर्ग, शरीरात तयार झाले विषाणूचे खतरनाक 32 म्यूटेशन
- ममतांचा पराभव करणाऱ्या शुभेंदूंवर चोरीचा आळ, अधिकारी बंधूंविरोधात FIR, एक लाखाचे मदत साहित्य केंद्रीय सशस्त्र बलाचा वापर करून चोरल्याचा अजब आरोप