• Download App
    Fix minimum age for using social media Karnataka High Court सोशल मीडिया वापरण्यासाठी किमान वय निश्चित करावे -कर्नाटक उच्च न्यायालय

    सोशल मीडिया वापरण्यासाठी किमान वय निश्चित करावे -कर्नाटक उच्च न्यायालय

    आजकालची शाळेत जाणारी मुले सोशल  मीडियाच्या अधीन  झाली आहेत, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    बंगळुरू : सोशल मीडियाच्या वापराबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर दारू पिण्यासाठी विहित कायदेशीर वय असू शकते, तर त्याच प्रकारे सोशल मीडिया वापरण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते. न्यायमूर्ती जी. नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार ए. पाटील यांच्या खंडपीठाने ३० जूनच्या एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ‘एक्स कॉर्प’ (पूर्वीचे ट्विटर)च्या अपिलावर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. Fix minimum age for using social media Karnataka High Court

    एकल न्यायाधीशांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या विविध आदेशांविरुद्ध ‘एक्स कॉर्प’ची  याचिका फेटाळून लावली होती. मंत्रालयाने 2 फेब्रुवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2022 दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत 10 सरकारी आदेश जारी केले होते, 1474 खाती, 175 ट्विट, 256 URL आणि एक हॅशटॅग ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते. ट्विटरने यापैकी 39 URL शी संबंधित आदेशांना आव्हान दिले होते.

    सोशल मीडियावर बंदी घालायला हवी, असे न्यायमूर्ती जी. नरेंद्र यांनी सांगितले. ते म्हणाले, मी तुम्हाला सांगेन की खूप चांगल्या गोष्टी घडतील. आजची शाळेत जाणारी मुले याचे अधीन  झाली आहेत. मला असे वाटते की यासाठीही वयोमर्यादा निश्चित झाली पाहिजे.

    न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, मुले 17 किंवा 18 वर्षांची असू शकतात, परंतु त्यांच्यात देशाचे हित आणि हानी याबद्दल निर्णय घेण्याची परिपक्वता आहे का? मनाला योग्य मार्गापासून वळवणाऱ्या अशा गोष्टी केवळ सोशल मीडियावरच नव्हे तर इंटरनेटवरूनही हटवल्या पाहिजेत. सोशल मीडियाच्या वापरासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याचाही सरकारने विचार करावा.

    कोर्टाने ‘एक्स कॉर्प’ला 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ‘एक्स कॉर्प’ने मागितलेल्या अंतरिम दिलासाबाबत न्यायालय बुधवारी निर्णय देणार आहे. त्यांच्या याचिकेवर नंतर सुनावणी होणार आहे.

    Fix minimum age for using social media Karnataka High Court

    महत्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही