वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : One Nation One Election एक देश-एक निवडणुकीसाठी सादर करण्यात आलेल्या 129व्या घटना दुरुस्ती विधेयकावर संयुक्त संसदीय समितीची (जेपीसी) पहिली बैठक बुधवारी संसदेत झाली. कायदा मंत्रालयाने बैठकीत उपस्थित खासदारांना 18 हजार पानांचा अहवाल दिला. बैठकीनंतर भाजप खासदार संबित पात्रा, आपचे खासदार संजय सिंह यांच्यासह अनेक खासदार हा अहवाल सुटकेसमध्ये घेऊन जाताना दिसले.One Nation One Election
बैठकीत कायदा मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींचे सादरीकरण केले. हे विधेयक राष्ट्रहिताचे असल्याचे सांगत भाजपने या विधेयकाचे समर्थन केले. त्याचवेळी काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी याला संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आणि लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी जेपीसीला आपला अहवाल संसदेत सादर करावा लागेल.
जेपीसीच्या बैठकीत कोण काय बोलले…
भाजप खासदार आणि जेपीसीचे अध्यक्ष पीपी चौधरी म्हणाले- आम्ही सरकारी विधेयकाची निःपक्षपातीपणे आणि खुल्या मनाने तपासणी करू. सर्वसहमती निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. मला विश्वास आहे की आम्ही राष्ट्रीय हितासाठी काम करू आणि एकमत होऊ.
कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा प्रत्येक निर्णय देशहिताचा आहे. वारंवार होणाऱ्या निवडणुका देशाच्या विकासात अडथळा ठरत आहेत. आपण नेहमीच निवडणुकीची तयारी करत असतो.
काँग्रेसच्या वतीने जेपीसी सदस्य खासदार सुखदेव भगत म्हणाले- सरकार आणि पीएम मोदींच्या आडमुठेपणाचा हा परिणाम आहे. ते बहुमतात आहेत त्यामुळे जेपीसीमध्ये कमी चर्चा होईल. बहुमताच्या जोरावर देशावर आपले विचार लादण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
हे विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मतदान घेण्यात आले
17 डिसेंबर रोजी कायदा मंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी लोकसभेत एक देश, एक निवडणूक यासंदर्भातील घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले होते. याला विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी विरोध केला होता. यानंतर विधेयक मांडण्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक मतदान घेण्यात आले.
काही खासदारांनी आक्षेप घेतल्यानंतर मतदानात फेरफार करण्यासाठी स्लिपद्वारे फेरमतदान घेण्यात आले. या मतदानात विधेयक मांडण्याच्या बाजूने 269 तर विरोधात 198 मते पडली. यानंतर कायदामंत्र्यांनी हे विधेयक पुन्हा सभागृहात मांडले.
एक देश, एक निवडणूक म्हणजे काय?
भारतात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी घेतल्या जातात. एक देश, एक निवडणूक म्हणजे लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांच्या एकाचवेळी निवडणुका. म्हणजेच लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचे सदस्य निवडण्यासाठी मतदार एकाच दिवशी, एकाच वेळी मतदान करतील.
स्वातंत्र्यानंतर 1952, 1957, 1962 आणि 1967 मध्ये लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी झाल्या, परंतु 1968 आणि 1969 मध्ये अनेक विधानसभा मुदतीपूर्वी विसर्जित झाल्या. त्यानंतर डिसेंबर 1970 मध्ये लोकसभाही विसर्जित करण्यात आली. त्यामुळे एक देश, एक निवडणुकीची परंपरा खंडित झाली.
First meeting of JPC on ‘One Nation One Election’; MPs receive 18 thousand page report
महत्वाच्या बातम्या
- Tirupati तिरुपतीत चेंगराचेंगरी, 4 जणांचा मृत्यू; तिकिट बुकिंग काउंटरवर टोकनसाठी 4 हजार लोक होते रांगेत
- Congress : काँग्रेसला 1998 चा पचमढी ठराव अंमलबजावणीची “आयती” संधी; इंदिरा भवन मुख्यालयात जाऊन आखणार का रणनीती??
- Sheesh Mahal : ‘शीशमहाल तुमचे स्मशान बनेल’, दिल्लीच्या सीएम हाउसबाबत अनिल विज यांचं विधान!
- Delhi elections : राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षी ममतांचा प्रादेशिक केजरीवालांना दिल्लीत पाठिंबा, काँग्रेस एकाकी!!