• Download App
    G-20चे पहिले संयुक्त घोषणापत्र; 9 वेळा दहशतवाद, 4 वेळा युक्रेनचा उल्लेख, आफ्रिकन युनियनला मिळाले सदस्यत्व First Joint Declaration of the G-20; Terrorism 9 times, Ukraine mentioned 4 times, African Union got membership

    G-20चे पहिले संयुक्त घोषणापत्र; 9 वेळा दहशतवाद, 4 वेळा युक्रेनचा उल्लेख, आफ्रिकन युनियनला मिळाले सदस्यत्व

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : नवी दिल्लीत सुरू असलेल्या G20 शिखर परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी संयुक्त घोषणेवर सहमती झाली आहे. शनिवारी दुसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीला पंतप्रधान मोदी यांनी अध्यक्ष या नात्याने सर्व सदस्य देशांच्या संमतीने नवी दिल्ली घोषणा मंजूर केली. First Joint Declaration of the G-20; Terrorism 9 times, Ukraine mentioned 4 times, African Union got membership

    घोषणा पारित केल्यानंतर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, सर्व देशांनी नवी दिल्ली घोषणा स्वीकारली आहे. G20 हे राजकीय विषयांवर चर्चा करण्याचे व्यासपीठ नाही यावर सर्व नेत्यांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली आहे. मात्र, या जाहीरनाम्यात युक्रेन युद्धाचा 4 वेळा उल्लेख करण्यात आला आहे.

    संयुक्त जाहीरनाम्यावर सर्व देशांचे एकमत विशेष आहे, कारण नोव्हेंबर 2022 मध्ये इंडोनेशिया शिखर परिषदेत जारी करण्यात आलेल्या जाहीरनाम्यात रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत सदस्य देशांमध्ये एकमत नव्हते. तेव्हा रशिया आणि चीनने युद्धाबद्दल केलेल्या टिप्पण्यांपासून स्वतःला दूर केले. मग या देशांचा लेखी विरोध घोषणेसोबत समाविष्ट करण्यात आला.


    ‘G 20’ निमंत्रण पत्रिकेत ‘INDIA’च्या जागी ‘भारत’, मुख्यमंत्री सरमा यांनी केलेल्या ट्वीटमुळे चर्चांना उधाण!


    37 पानांचा जाहीरनामा, एकूण 83 परिच्छेद

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, आम्हाला आव्हानात्मक काळात अध्यक्षपद मिळाले. G20ची संयुक्त घोषणा एकूण 37 पृष्ठांची आहे. त्यात एकूण 83 परिच्छेद आहेत. याला नवी दिल्ली घोषणा असे नाव देण्यात आले आहे.

    घोषणेतील ठळक मुद्दे….

    1.  सर्व देश शाश्वत विकास लक्ष्यांवर काम करतील. भारताच्या पुढाकारावर वन फ्युचर अलायन्सची स्थापना केली जाईल.
    2.  सर्व देशांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या चार्टरच्या नियमांनुसार काम केले पाहिजे.
    3. जैव इंधन युती तयार केली जाईल. भारत, अमेरिका आणि ब्राझील हे त्याचे संस्थापक सदस्य असतील.
    4.  एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य यावर जोर दिला जाईल.
    बहुपक्षीय विकास बँका मजबूत केल्या जातील. ते अधिक चांगले, मोठे आणि अधिक प्रभावी केले जातील.
    5.  ग्लोबल साउथच्या प्राधान्यक्रमांवर भर दिला जाईल.
    क्रिप्टोकरन्सीबाबत जागतिक धोरण बनवण्यासाठी चर्चा होणार आहे.
    6.  भारताने कर्जाबाबत एक चांगली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी समान फ्रेमवर्क बनविण्यावर भर दिला आहे.
    जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या शहरांना निधी दिला जाईल.
    7.  ग्रीन आणि लो कार्बन एनर्जी तंत्रज्ञानावर काम केले जाईल.
    सर्व देशांनी सर्व प्रकारच्या दहशतवादावर टीका केली आहे. दहशतवादाचा 9 वेळा उल्लेख करण्यात आला.

    भारताच्या प्रस्तावावरून आफ्रिकन युनियनला सदस्यत्व

    शिखर परिषदेच्या पहिल्या सत्रात पंतप्रधानांनी आफ्रिकन युनियनला G20चा स्थायी सदस्य बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. पीएम मोदींनी अध्यक्ष म्हणून ते मंजूर करताच आफ्रिकन युनियनचे प्रमुख अजली असोमानी यांनी जाऊन पंतप्रधान मोदींना मिठी मारली. भारताच्या प्रस्तावाला चीन आणि युरोपीय संघानेही पाठिंबा दिला होता. आफ्रिकेतील 55 देशांना संघाचे सदस्यत्व मिळाल्याचा फायदा होणार आहे.

    मोदी म्हणाले- जगात विश्वासाचे संकट

    पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात जगात विश्वासाचे संकट निर्माण झाले असल्याचे सांगितले. 21वे शतक जगाला नवी दिशा देणार आहे. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारत मंडपममध्ये सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचे स्वागत केले. पंतप्रधान मोदींनी ब्रिटनच्या पंतप्रधानांचे गळाभेट घेत स्वागत केले.

    त्याचवेळी बायडेन यांना भारत मंडपममध्ये बांधलेल्या कोणार्क चक्राची माहिती दिली. समिटची सुरुवात फोटो सेशनने झाली. यानंतर पंतप्रधान मोदी यांनी स्वागत भाषण केले. जर्मनीचे चॅन्सलर ओलाफ स्कोल्झ आणि सौदीचे क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान हे शिखर परिषदेत सहभागी होण्यासाठी आज सकाळी भारतात आले आहेत.

    First Joint Declaration of the G-20; Terrorism 9 times, Ukraine mentioned 4 times, African Union got membership

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य