• Download App
    Bhopal भोपाळमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या समर्थनार्थ आतषबाजी;

    Bhopal : भोपाळमध्ये वक्फ दुरुस्ती विधेयकाच्या समर्थनार्थ आतषबाजी; मुस्लिम महिलांच्या हाती ‘धन्यवाद मोदीजी’चे फलक

    Bhopal

    वृत्तसंस्था

    भोपाळ : Bhopal  वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५ लोकसभेत मंजूर झाले आहे. भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए या विधेयकाला पाठिंबा देत आहे, तर काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष या विधेयकाच्या विरोधात आहेत.Bhopal

    मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये मुस्लिम समुदायातील काही लोकांनी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ फटाके फोडून आनंद व्यक्त केला. आनंदपुरा आणि कोकटा भागात बुरखा घातलेल्या मुस्लिम महिलांनी हातात गुलाबाचे फूल धरले होते. त्यांनी ‘धन्यवाद, मोदीजी’ आणि ‘आम्ही मोदीजींना पाठिंबा देतो’ असे लिहिलेले फलक हातात घेतले होते. भोपाळमधील हाताई खेडा धरणाजवळही उत्सव साजरा करण्यात आला.



    दरम्यान, हुजूर येथील भाजप आमदार रामेश्वर शर्मा म्हणाले, “भोपाळच्या लोकांना चांगलेच माहिती आहे की आरिफ नगरमधील वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेत कोण व्यवहार करत आहे?” हे पैसे कोण खात आहे? पूर्वी काँग्रेस खासदार या मालमत्तेचा गैरवापर करत होते आणि आता काँग्रेस आमदारही त्याचा गैरवापर करत आहेत.

    या मालमत्तेचा योग्य हिशेब कोणाकडे आहे? ही मालमत्ता योग्य हातात असावी जेणेकरून सरकार तिचा वापर गरिबांच्या उन्नतीसाठी करू शकेल.

    पंतप्रधानांनी १४० कोटी देशवासीयांचा विचार केला आमदार शर्मा म्हणाले- आम्हाला गरिबीत जगणारा भारत नको आहे. जर एखादा मुस्लिम गरीब राहिला तर त्याचे संपूर्ण आयुष्य पंचर दुकानात जाईल. अशा परिस्थितीत, भारताची अर्थव्यवस्था प्रगती करत आहे असे आपण कसे म्हणू शकतो?

    पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १४० कोटी देशवासीयांचा विचार केला आहे, तर काँग्रेसने फक्त काही गुंड आणि गुन्हेगारांचा विचार केला आहे.

    Fireworks in support of Waqf Amendment Bill in Bhopal; Muslim women hold placards saying ‘Thank you Modiji’

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Lovely Anand : खासदार लवली आनंद म्हणाल्या- राहुल गांधींची यात्रा अयशस्वी; जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली