• Download App
    कोरोना रुग्णांचे कॅशलेस विम्याचे दावे त्वरीत निकाली काढा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्राधीकरणाला आदेश|Finance Minister Nirmala Sitharaman orders authority to settle cashless insurance claims of Corona patients

    कोरोना रुग्णांचे कॅशलेस विम्याचे दावे त्वरीत निकाली काढा, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे प्राधीकरणाला आदेश

    कोरोना रुग्णांचे कॅशलेस विम्याचे दावे त्वरीत निकाली काढा असे आदेश अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विमा प्राधीकरणाला (इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) दिले आहेत.Finance Minister Nirmala Sitharaman orders authority to settle cashless insurance claims of Corona patients


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोरोना रुग्णांचे कॅशलेस विम्याचे दावे त्वरीत निकाली काढा असे आदेश अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी विमा प्राधीकरणाला (इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ँड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) दिले आहेत.

    सीतारामन म्हणाल्या, काही हॉस्पीटल कॅशलेस विमा नाकारत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. याबाबत विमा प्राधीकरणाचे अध्यक्ष एस. सी. खुंटीया यांच्याशी तातडीने चर्चा झाली. मार्च २०१० मध्ये कोरोनाचा उपचार हा आरोग्य विम्याचा भाग असल्याचा कायदा केला आहे.



    त्यामुळे सर्व रुग्णालयांत कॅशलेस विमा स्वीकारावा लागेल. २० एप्रिल २०२१ पर्यंत कॅशलेस विम्याची नऊ लाख प्रकरणे निकालाी काढण्यात आली आहेत. याद्वारे ८६४२ कोटी रुपयांचा उपचार करण्यात आला आहे. विमा प्र्राधीकरणाने प्राधान्याने कोरोना रुग्णांचे दावे निकाली काढावेत, असे सांगितले आहे.

    गेल्या एक महिन्यापासून कोरोनाच्या रुग्णांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यामुळे साहजिकच कॅशलेस विम्याच्या दाव्यांमध्येही वाढ झाली आहे. यामुळे आम्हाला नुकसान होऊ लागले असल्याचे विमा कंपन्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, तरीही अगदी गरजेच्या दाव्यांना मान्य केले जात आहे.

    Finance Minister Nirmala Sitharaman orders authority to settle cashless insurance claims of Corona patients

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य