• Download App
    Finance Minister अर्थमंत्र्यांनी पीपीएफ खात्याबद्दल दिला 'हा' दिलासा

    Finance Minister : अर्थमंत्र्यांनी पीपीएफ खात्याबद्दल दिला ‘हा’ दिलासा

    Finance Minister

    सरकारने अधिसूचनेद्वारे आवश्यक बदल केल्याचे कळवले आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Finance Minister सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF) खातेधारकांसाठी एक नवीन अपडेट आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) खात्यांसाठी नॉमिनीची संख्या अपडेट करण्यासाठी किंवा नवीन जोडण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी गुरुवारी सांगितले.Finance Minister

    पीटीआयच्या वृत्तानुसार, सरकारने अधिसूचनेद्वारे आवश्यक बदल केले आहेत. एक्सवरील सोशल मीडिया पोस्टमध्ये, अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, अलीकडेच असे वृत्त आले आहे की पीपीएफ खात्यांमधील नॉमिनी व्यक्तीची माहिती अपडेट करण्यासाठी वित्तीय संस्थांकडून शुल्क आकारले जात आहे.



    निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, पीपीएफ खात्यांसाठी नॉमिनी व्यक्तींच्या अपडेटवरील कोणतेही शुल्क काढून टाकण्यासाठी २ एप्रिल २०२५ च्या राजपत्र अधिसूचनेद्वारे सरकारी बचत प्रोत्साहन सामान्य नियम, २०१८ मध्ये आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. सरकारी लघु बचत योजनांसाठी नामांकन रद्द करण्यासाठी किंवा बदलण्यासाठी लागणारे ५० रुपये शुल्क राजपत्र अधिसूचनेने रद्द केले आहे.

    अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अलिकडेच मंजूर झालेल्या बँकिंग सुधारणा विधेयक २०२५ नुसार ठेवीदारांचे पैसे, सुरक्षित कस्टडीमध्ये ठेवलेल्या वस्तू आणि सेफ्टी लॉकर्सच्या देयकासाठी ४ व्यक्तींना नॉमिनी करण्याची परवानगी आहे. विधेयकातील आणखी एक बदल बँकेतील व्यक्तीचे ‘मूलभूत हितसंबंध’ या शब्दाची पुनर्व्याख्या करण्याशी संबंधित आहे. ही मर्यादा सध्याच्या ५ लाख रुपयांवरून २ कोटी रुपये करण्याची मागणी होत आहे, जी जवळजवळ सहा दशकांपूर्वी निश्चित करण्यात आली होती.

    Finance Minister gave relief regarding PPF account

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Char Dham Yatra : उत्तराखंड सरकारचा मोठा निर्णय, चारधाम यात्रेसाठी हेलिकॉप्टर सेवा पुढील आदेशापर्यंत बंद

    पाकिस्तानच्या विनंतीनंतरच भारताने सध्या थांबविले firing; सिंधू जल करार राहणार स्थगितच, त्यात नाही बदल!!

    Judge Cash case : जज कॅश केस, सरन्यायाधीशांनी PM-राष्ट्रपतींना अहवाल सोपवला; तीन न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी