• Download App
    कोळशाच्या तुटवड्याची भीती अनावश्यक निर्माण केली जातेय, देशात पुरेशी वीज, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रो आर.के.सिंह यांचा दिलासा|Fear of coal shortage is created unnecessarily, enough power in the country, relief to Union Energy Minister RK Singh

    कोळशाच्या तुटवड्याची भीती अनावश्यक निर्माण केली जातेय, देशात पुरेशी वीज, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रो आर.के.सिंह यांचा दिलासा

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : कोळशाच्या कमतरतेबद्दल अनावश्यकपणे भीती निर्माण करण्यात आली आहे गेल आणि टाटा यांच्यातील विसंवादामुळे हे झाले आहे, असे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी सांगितले. देशाकडे चार दिवसांचा साठा असून पुरेशी वीज उपलब्ध आहे .आम्ही संपूर्ण देशाला वीज पुरवठा करत आहेत.Fear of coal shortage is created unnecessarily, enough power in the country, relief to Union Energy Minister RK Singh

    ज्या राज्यांना हवी असेल त्यांनी मागणी नोंदवावी.त्यांना वीज पुरवली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.देशात कोळशाच्या तुटवड्यामुळे वीज बंद होऊन ब्लॅक आऊट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यामधून लक्ष घालण्याची मागणी केली आहे.



    या पार्श्वभूमीवर बोलताना सिंह म्हणाले, पावसाळ्यात नियमितपणे पुरवठा कमी होतो.कारण खाणींच्या परिसरात पूर येतो, परंतु मागणी वाढते.ऑक्टोबरमध्ये, मागणी कमी झाल्यावर साठा पुन्हा वाढू लागेल. पूर्वी आमच्याकडे नोव्हेंबर ते जून पर्यंत 17 दिवसांचा कोळसा साठा असायचा.

    आताही पुरेसा कोळसा आणि वीज उपलब्ध आहे. त्यामुळे कोणीही अनावश्यक भीती निर्माण करू नये दरम्यान, दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी म्हटले आहे की राज्यात ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला होता तेव्हाही केंद्राकडून असेच सांगितले जात होते.

    Fear of coal shortage is created unnecessarily, enough power in the country, relief to Union Energy Minister RK Singh

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    गवत खाऊन अणुबॉम्ब बनविण्याची भाषा करणाऱ्या आजोबाच्या नातवाची पाण्यावरून अणुबॉम्ब युद्धाची भाषा!!

    Reserve Bank : रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट घटविला, गृह कर्जाचा हप्ता किती रुपयांनी कमी होणार??, सामान्यांना किती फायदा??, वाचा आकडा!!

    Delhi High Court : दिल्ली हायकोर्टाने म्हटले- फी न भरल्याबद्दल धमकी देऊ शकत नाहीत; शाळा केवळ उत्पन्नाचे साधन नाही