वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Delhi march हरियाणा आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. यावेळी शेतकरी नेते सर्वन सिंह पंढेर यांनी राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने ताब्यात घेऊ नये असा इशारा दिला आहे. त्यांना योग्य मोबदला द्या. सध्या आमचे लक्ष केंद्राकडे आहे. जर कोणत्याही जिल्ह्यात जबरदस्तीने जमीन संपादित केली गेली तर आम्ही पंजाब सरकारचे जगणे कठीण करू.Delhi march
सोमवारी अमृतसरमध्ये माध्यमांशी बोलताना, सरवन सिंग पंढेर यांनी आजपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनाची मुदत वाढवण्याची मागणीही राज्य सरकारकडे केली. ते म्हणाले की, अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा आणि चुकीच्या मार्गाने परत आलेल्या तरुणांना परदेशात पाठवणाऱ्या एजंटांविरुद्ध, अंमली पदार्थांच्या गैरवापरावर आणि पंजाबमधील इतर मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी.
यासोबतच, मुख्यमंत्री भगवंत मान यांच्यासमोर अशी मागणी करण्यात आली की, त्यांच्या 12 मागण्या अधिवेशनात मंजूर करून केंद्राला देण्यात याव्यात. या काळात, मंडी खासगीकरणाबाबत केंद्रात मंजूर झालेल्या विधेयकाविरुद्ध मतदान होऊन ते केंद्राकडे पाठवावे आणि मंडी खासगी हातात जाण्यापासून रोखावे.
शनिवारी केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक झाली
रविवारी, दोन्ही मंचांच्या नेत्यांनी आपापल्या समर्थकांशी संवाद साधला आणि भविष्यातील रणनीतीवर चर्चा केली. शनिवारी चंदीगडमध्ये आंदोलनकारी शेतकरी आणि केंद्र यांच्यात झालेल्या सहाव्या बैठकीतही कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. अडीच तास चाललेल्या बैठकीत शेतकरी किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) हमीच्या मागणीवर ठाम राहिले. त्यांनी केंद्रासमोर आकडेवारी मांडली. आता पुढील बैठक १९ मार्च रोजी चंदीगड येथे होईल.
बैठकीनंतर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, ‘बैठक चांगल्या वातावरणात झाली. आम्ही मोदी सरकारच्या प्राधान्यांना शेतकऱ्यांसमोर ठेवले. शेतकऱ्यांचे म्हणणेही ऐकले. शेतकऱ्यांकडे स्वतःचा डेटा आहे आणि केंद्र सरकारकडेही स्वतःचा डेटा आहे. दोन्ही आकडे एकत्र केले जातील.
दुसरीकडे, शेतकऱ्यांनी 25 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीकडे मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले आहे. बैठकीत तोडगा निघाला नाही तर दिल्लीकडे मोर्चा काढला जाईल, असे शेतकरी नेते सर्वन सिंह पंढेर यांनी म्हटले होते.
मंत्री म्हणाले- डेटा पडताळणीबाबत धोरण तयार करण्यासाठी वेळ हवा आहे
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान म्हणाले की, शेतकरी गटांनी त्यांच्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ काही आकडेवारी सादर केली. या आकडेवारीच्या आधारे त्यांनी आपल्या मागण्यांना समर्थन दिले. या डेटामध्ये विविध पिकांच्या खरेदीचे प्रमाण, खरेदी किंमत आणि बाजारभाव यांचा समावेश होता. या आकडेवारीवर वेगवेगळी मते समोर आली.
शेतकरी संघटनांनी दिलेले आकडे केंद्र सरकारच्या आकड्यांशी जुळत नव्हते, म्हणून मंत्र्यांनी त्यांच्या स्रोताबद्दल चौकशी केली. त्यानंतर असे ठरले की केंद्रीय संस्था पुढील काही दिवसांत शेतकऱ्यांकडून हा डेटा गोळा करतील. डेटाचे मूल्यांकन केले जाईल. १९ मार्च रोजी यावर पुन्हा चर्चा होईल.
डल्लेवाल उपोषण सुरू ठेवण्यावर ठाम आहेत
शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत शिवराज सिंह चौहान, प्रल्हाद जोशी आणि पियुष गोयल यांनी दलेवाल यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले. पण दलेवाल यांनी तसे करण्यास नकार दिला. दलेवाल यांनी त्यांना सांगितले की सर्व पिकांवर किमान आधारभूत किमतीची हमी मिळेपर्यंत उपोषण संपणार नाही.
Farmers postpone Delhi march; Deadline extended to March 19, discussions on MSP data verification stalled
महत्वाच्या बातम्या
- नमो किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत ३००० रुपये वाढून देणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची घोषणा!!
- Bangladesh : बांगलादेशात पुन्हा हिंसाचार उफाळला, कॉक्स बाजार एअरबेसवर दंगलखोरांचा हल्ला
- पंतप्रधान मोदींनी किसान सन्मान निधीचा १९ वा हप्ता केला जारी
- प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा १९ वा हप्ता वितरित; ९.८ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात २२००० कोटी रुपये जमा!!