• Download App
    Farmer Protest: हरियाणाच्या सात जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याचा कालावधी वाढवला!|Farmer Protest Internet service shutdown extended in seven districts of Haryana

    Farmer Protest: हरियाणाच्या सात जिल्ह्यांमधील इंटरनेट सेवा बंद ठेवण्याचा कालावधी वाढवला!

    शंभू आणि खनौरी सीमेवर आंदोलकांकडून बॅरिकेड तोडण्याचा प्रयत्न


    विशेष प्रतिनिधी

    चंदीगड. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे हरियाणातील 7 जिल्ह्यांमध्ये पुन्हा एकदा इंटरनेट बंदीचा कालावधी वाढवण्यात आली आहे. आता 23 फेब्रुवारीला रात्री 11:59 पर्यंत इंटरनेट बंद राहणार आहे. हरियाणातील अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, हिसार, फतेहाबाद आणि सिरसा येथे 23 फेब्रुवारीला दुपारी 23.59 वाजेपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद राहतील.Farmer Protest Internet service shutdown extended in seven districts of Haryana

    येथे, भारतीय किसान युनियन गुरनाम सिंह चदुनी ग्रुपने मोठी घोषणा केली आणि सांगितले की ते पंजाबमधील शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ गुरुवारी राज्यभरात 12:00 ते 2:00 पर्यंत महामार्ग रोखतील. दुसऱ्या दिवशी शेतकऱ्यांच्या समर्थनार्थ मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे.



    शंभू आणि खनौरी सीमेवर बॅरिकेड तोडण्याचा शेतकऱ्यांचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी हरियाणा पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या, परिणामी एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आणि काही जण जखमी झाले. शेतकऱ्यांनी पुन्हा ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन सुरू केले आहे. दोन्ही बाजूंच्या चर्चेच्या चौथ्या फेरीत सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांनी धुडकावून लावला होता.

    पंजाबमधील खानौरी सीमेवर पोलीस आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात झालेल्या चकमकीत प्रीतपाल नावाचा शेतकरी गंभीर जखमी झाला होता, त्याला हरियाणा पोलीस कर्मचाऱ्यांनी रोहतक पीजीआयमध्ये आणले होते, जिथे त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. प्रीतपालच्या चेहऱ्यावर आणि पायाला जखमा झाल्या असून सध्या त्यांची प्रकृती धोक्याबाहेर असल्याचे सांगण्यात येत आहे

    Farmer Protest Internet service shutdown extended in seven districts of Haryana

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही