• Download App
    पीएम-किसान योजनेंतर्गत ‘ई-केवायसी’ करण्यास ३१ जुलै पर्यंत मुदतवाढExtension till 31st July for doing e-KYC under PM-Kisan Yojana

    पीएम-किसान योजनेंतर्गत ‘ई-केवायसी’ करण्यास ३१ जुलै पर्यंत मुदतवाढ

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना द्यावयाचा लाभ सहजरित्या अदा करता यावा म्हणून केंद्र शासनाने ओळख पडताळणी (ई-केवायसी) पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने ३१ जुलै २०२२ पर्यंत मुदतवाढ दिलेली आहे. Extension till 31st July for doing e-KYC under PM-Kisan Yojana

    शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्याकरीता प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सरसकट सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबीयांना (पती, पत्नी व त्यांची १८ वर्षाखालील अपत्ये) २ हजार रुपये प्रती हप्ता याप्रमाणे ३ हप्त्यात ६००० रुपये प्रतीवर्ष लाभ त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येत आहे. लाभार्थ्यास स्वतः पीएम किसान पोर्टलवर https://pmkisan.gov.in/ या लिंक आधारे किंवा सामाईक सुविधा केंद्रामार्फत ई-केवायसी पडताळणी करण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. यापूर्वी ई-केवायसी ३१ मे २०२२ पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

    सुविधा केंद्राकडून १५ रुपये शुल्क आकारले जाईल

    पीएम किसान पोर्टलवरील लिंकद्वारे लाभार्थ्यास त्यांच्या आधार क्रमांकाशी संलग्न केलेल्या मोबाईलवर येणाऱ्या ओटीपीच्या आधारे स्वत:ची ई-केवायसी पडताळणी करता येईल. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यासाठी सामाईक सुविधा केंद्राकडून १५ रुपये शुल्क आकारण्यात येईल.

    राज्यात २६ मे २०२२ अखेर एकूण ५२ लाख ८२ हजार लाभार्थ्यांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली आहे. उर्वरीत लाभार्थ्यांनी स्वत: अथवा सामाईक सुविधा केंद्रच्या माध्यमातून त्यांची ई-केवायसी पडताळणी केंद्र शासनाने दिलेल्या ३१ जुलै २०२२ च्या मुदतीपूर्वी पूर्ण करावी, असे आवाहन उपआयुक्त (कृषि गणना) तथा पथक प्रमुख, पीएम किसान विनयकुमार आवटे यांनी केले आहे.

    Extension till 31st July for doing e-KYC under PM-Kisan Yojana

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य