• Download App
    Corona Vaccine : 'कोव्हॅक्स करार' केल्यामुळेच लसीची निर्यात करावी लागली : परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांचे स्पष्टीकरण । Export of Corona vaccine is due to 'Kovax agreement' : Foreign Minister S. Jayashankar

    Corona Vaccine : ‘कोव्हॅक्स करार’ केल्यामुळेच लसीची निर्यात करावी लागली : परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांचे स्पष्टीकरण

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : भारताने आंतरराष्ट्रीय ‘कोव्हॅक्स करार’ केला आहे. त्यामुळे लस निर्यात करणे भागच होते, असे परराष्ट्रमंत्री एस.जयशंकर यांनी सांगितले. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते. Export of Corona vaccine is due to ‘Kovax agreement’ : Foreign Minister S. Jayashankar

    भारतात कोरोनाविरोधी लसीचा प्रचंड तुटवडा होत आहे. अगोदर भारतीयांचे लसीकरण करण्याऐवजी परदेशांना लस का निर्यात केली गेली. याबाबत केंद्र सरकारवर होत असलेल्या टीकेच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.



    ते म्हणाले, आंतरराष्ट्रीय ‘कोव्हॅक्स करार’ केला असल्याने त्यात लसींची निर्यात करणं बंधनकारक केले आहे. “अनेक देशांना कमी किमतीत लस देण्याचा करारात उल्लेख होता आणि शेजारील राष्ट्रांची आपल्याला काळजी होती. आपल्या दरवाजाबाहेर कोरोना वाढावा अशी आपली इच्छा नाही.”

    लस निर्मिती जरी भारतात होत आहे. परंतु कोरोना हे जागतिक संकट आहे. लसींच्या पुरवठ्याबाबत आंतरराष्ट्रीय कराराचे पालन करुनच मार्ग काढावे लागतात, असंही जयशंकर यांनी सांगितले.

    लस उत्पादन वाढीची योजना फसली

    भारताची लसीची गरज पूर्ण करण्यासाठी उत्पादन वाढविण्याची योजना आखली होती. पण फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात लसीचा कच्चा मालाचा तुटवडा निर्माण झाल्याने योजना फसली.

    कच्च्या मालाच्या आयातीचे प्रयत्न

    लस निर्मितीसाठीच्या कच्च्या मालाची आयात करण्यात करण्यासाठी विविध देशांशी सातत्यानं संपर्कात राहून परराष्ट्र मंत्रालय शक्य ते सर्व प्रयत्न करत असल्याचं जयशंकर यांनी सांगितलं आहे.

    Export of Corona vaccine is due to ‘Kovax agreement’ : Foreign Minister S. Jayashankar

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य