विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी मोदी सरकारचा दुसरा पूर्ण अर्थसंकल्प मांडत असताना कर रचनेसंदर्भात अर्थतज्ज्ञ आणि बड्या कंपन्यांच्या बड्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट शब्दांमध्ये वैयक्तिक कर कमी करा आणि महसूल वाढवा अशा सूचना केल्या. वैयक्तिक कर कमी केल्याने महसुलात तूट येते हा गैरसमज आहे. उलट महसूल अप्रत्यक्षपणे वाढतो हा अनुभव आहे, असे अर्थतज्ज्ञांनी स्पष्ट शब्दात केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना सांगितले.
इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनी सुधारित कर स्लॅबसाठी आग्रह धरला. त्यांनी ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नको, असे सांगितले.
इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंडाचे माजी कार्यकारी संचालक सुरजित भल्ला यांनी २०२५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी वैयक्तिक करांमध्ये कपात करण्याचे आवाहन केले. कॉर्पोरेट कर सवलतींपेक्षा वैयक्तिक उत्पन्न कर कपातीला प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट मत भल्ला यांनी मांडले. सर्वात आधी आपले एफडीआय धोरण बदला आणि नंतर वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी करा. कारण कर खूप जास्त आहेत, असे आवाहन भल्ला यांनी केले.
एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय बँकेने भारताला कॉर्पोरेट कर कमी करण्याची गरज असल्याचे म्हटले होते. पण त्याचा फायदा कोणाला होईल? तुम्हाला नाही, मला नाही, सामान्यांना नाही, तर कॉर्पोरेट कंपन्यांना होईल. पण कर कपातीलची खरी आवश्यकता सामान्य लोकांना आहे, याकडे भल्ला यांनी लक्ष वेधले.
भल्ला यांनी यावेळी भारताच्या एकूण कराच्या पद्धतीवर टीका केली आणि देशाच्या कर-ते-जीडीपी गुणोत्तराकडे लक्ष वेधले, जे पूर्व आशियातील सरासरी १४.५% पेक्षा खूपच जास्त आहे. आपण आपल्या लोकांवर इतका जास्त कर लादत आहोत की, इतर कोणत्याही देशात इतके कर आहेत की नाही हे माहिती नाही अमेरिका किंवा कोरियापेक्षा खूपच कमी दरडोई उत्पन्न असलेल्या भारताचे कर-ते-जीडीपी गुणोत्तर समान का आहे??, असाही सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
– कर वाढवून महसूल वाढतो हा गैरसमज
वैयक्तिक उत्पन्न कर कमी केल्याने महसूल वाढेल. मी २०१९ मध्ये कॉर्पोरेट कर कपातीच्या पार्श्वभूमीवर काम केले. आपण अशा टप्प्यावर नाही जिथे प्रत्येकजण त्यांच्या करांचे पालन करतो. म्हणून, जर तुम्ही कर कमी केले तर तुमचा महसूल प्रत्यक्षात वाढतो. म्हणून कर कमी करा जेणेकरून तुम्ही अधिक पायाभूत सुविधांना निधी देऊ शकाल. फक्त कर वाढवण्याने ते साध्य होणार नाही”, अशी सूचना भल्ला यांनी केली.
– सुधारित कर स्लॅबचा आग्रह
दुसरीकडे इन्फोसिसचे माजी सीएफओ मोहनदास पै यांनीही सुधारित कर स्लॅबसाठी आग्रह धरला. त्यांनी ५ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नको असे म्हटले आहे. तर ५-१० लाखांसाठी १०%, १०-२० लाखांसाठी २०% आणि २० लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३०% कर आकारण्याची शिफारस केली आहे.
Expectations from budget 2025, decrease income tax
महत्वाच्या बातम्या
- Delhi assembly elections यमुनेचे पाणी एकमेकांना पाजायचा 3 बड्यांचा चंग; पण दिल्लीची जनता नेमके कुणाला पाणी पाजणार??
- Delhi : दिल्लीत वक्फची बैठक संपली; JPCने १४ विरुद्ध ११ मतांनी विधेयक स्वीकारले
- Tilak Verma : आयसीसी रँकिंगमध्ये मोठी उलथापालथ, तिलक वर्माने इतिहास रचला
- Nitesh Rane : बुरखा घालून परीक्षेला बसायला परवानगी नको, नितेश राणेंचे शिक्षण मंत्र्यांना पत्र; पण काँग्रेसचा राणेंच्या पत्राला विरोध!!