Thursday, 8 May 2025
  • Download App
    आफताबचे 70 तुकडे केले तरी समाधान; अजितदादांचे वक्तव्य; लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याचे फडणवीसांचे सूतोवाच Even if Aftab is cut into 70 pieces, he will be satisfied

    आफताबचे 70 तुकडे केले तरी समाधान; अजितदादांचे वक्तव्य; लव्ह जिहाद विरोधी कायद्याचे फडणवीसांचे सूतोवाच

    प्रतिनिधी

    मुंबई : लव्ह जिहाद प्रकरणातून श्रद्धा वालकर हत्या करणाऱ्या आफताब अमीन पूनावाला याचे 35 तुकडे करण्याऐवजी 70 तुकडे केले तरी त्याचे समाधानच वाटेल एवढा हा नालायक माणूस निघाला, असे वक्तव्य विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी विधानसभेत केले आहे. Even if Aftab is cut into 70 pieces, he will be satisfied

    आफताब पूनावाला याला फाशीच दिली पाहिजे पण भारतात असा जर कायदा असता की जो एखाद्याचे तुकडे करून खून करेल तर त्याचेही तुकडे करूनच त्याला शिक्षा केले पाहिजे तसेच आफताबने श्रद्धाचे 35 तुकडे केले म्हणून त्याचेही 35 तुकडे किंवा 35 ऐवजी 70 तुकडे केले असते तरी समाधानाच वाटले असते एवढा तो नालायक माणूस निघाला. राज्य सरकारने केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी बोलून श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणाची केस लवकरात लवकर सोडवावी आणि आपला जास्तीत जास्त शिक्षा द्यावी, अशी मागणी अजितदादांनी केली आहे.

    लव्ह जिहाद विरोधात कायदा

    लव्ह जिहाद विरोधात कायदा करण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकार अनुकूल असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सदनात केली. राज्य सरकारचा आंतरधर्मीय विवाह विरोधात असण्याचे काही कारण नाही. पण राज्यात काही गोष्टी षडयंत्र करून घडत असतील आणि त्यातून लव्ह जिहाद सारख्या गोष्टी घडत असतील तर त्याला प्रतिबंध करणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे आणि राज्य सरकारचे कठोरपणे पार पाडेल, अशी ग्वाही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यात लवकरच लव्ह जिहाद विरोधी कायदा विधिमंडळात मांडून मंजूर करून घेण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले.

    Even if Aftab is cut into 70 pieces, he will be satisfied

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Rohit Sharma : रोहित शर्मा कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त; इंग्लंड दौऱ्यात कर्णधारपदावरून काढून टाकल्याची चर्चा

    Uttarkashi Uttarakhand : उत्तराखंडच्या उत्तरकाशीमध्ये हेलिकॉप्टर कोसळले ; पाच ठार, दोन जखमी

    Anti-Sikh riots : शीखविरोधी दंगली; निर्दोष सुटलेल्या 6 आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस