• Download App
    जिल्हा पातळीवर आरोग्य यंत्रणा आणखी सुसज्ज करा , पंतप्रधान मोदींनी दिला आदेश। Equip the health system at the district level, Prime Minister Modi ordered

    जिल्हा पातळीवर आरोग्य यंत्रणा आणखी सुसज्ज करा , पंतप्रधान मोदींनी दिला आदेश

    पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला केंद्रीय मंत्री अमित शहा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. Equip the health system at the district level, Prime Minister Modi ordered


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : देशात कोरोना रुग्णांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होतच चालली आहे.दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काल उच्चस्तरीय बैठक घेऊन देशातील स्थितीचा आढावा घेतला आहे.पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीला केंद्रीय मंत्री अमित शहा, केंद्रीय आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    या बैठकीत पंतप्रधान मोदी यांनी ओमायक्रॉनमुळे कोरोना रुग्णांच्या संख्येत मोठी वाढ होत आहे.या स्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी जिल्हा पातळीवर आरोग्य यंत्रणा आणखी सुसज्ज करा. तसेच १५ ते १८ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या लसीकरणाचा वेग वाढवा, असे आदेश दिले.



    मोदी म्हणाले की, कोरोनाचा विषाणूमध्ये सातत्याने परिवर्तन होत असते. हे लक्षात घेऊन पुरेशा आरोग्य यंत्रणांची खात्री करा. कोरोनाचा विषाणू सतत विकसित होतोय. त्यामुळे नित्यनियमाने चाचण्या घ्या. विषाणू बदलत असल्याने लसीकरण, जिनोम सिक्वेन्सिंगसह वेगवेगळ्या औषधांबाबत सतत वैज्ञानिक संशोधन करणं आवश्यक आहे.

    तसेच कोरोनाविरोधातील लढाईत प्रत्येकाने प्रतिबंधक नियमांचे काटेकोर पालन करावे. त्यासाठीची जनचळवळ यापुढेही सुरू राहिली पाहिजे.असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी सूचित केलं.

    Equip the health system at the district level, Prime Minister Modi ordered

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही