जाणून घ्या, केंद्र सरकारची काय आहे योजना! Electric vehicles are the most common demand after elections
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या दरांमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडले आहे. अनेक राज्यांमध्ये पेट्रोलचा दर 110 रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे काही लोकांनी आपली वैयक्तिक वाहने घराच्या पार्किंगमध्ये उभी केली आहेत. पण आता तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही. कारण सूत्रांचे म्हणणे आहे की, नवे सरकार स्थापन होताच इलेक्ट्रिक वाहने पूर्णपणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येतील.
सरकार केवळ ग्राहकांना सबसिडीच देणार नाही, तर इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीमध्ये ग्राहकांना सूटही देणार आहे. मात्र, अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. मात्र नवे सरकार आल्यानंतर लगेचच सरकार हा निर्णय घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
इलेक्ट्रिक वाहने आता बाजारात मुबलक प्रमाणात पोहोचली असली तरी. मात्र महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिक सध्या पेट्रोल वाहनेच खरेदी करत आहेत. कारण तेवढ्या पैशासाठी इलेक्ट्रिक छोटी कार येते. त्या रकमेत पेट्रोलची आलिशान कार येते. याशिवाय चार्जिंग पॉइंटची समस्याही महत्त्वाची आहे. सर्वसामान्यांच्या समस्या लक्षात घेऊन इलेक्ट्रिक वाहने सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकार स्थापन झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांबाबत मोठी घोषणा करू शकते. यानंतर इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमतही पेट्रोल आणि डिझेलच्या बरोबरीची होईल.
Electric vehicles are the most common demand after elections
महत्वाच्या बातम्या
- अहमदाबाद विमानतळावर मोठी कारवाई, 4 आयसिस दहशतवादी पकडले, सर्व श्रीलंकेचे रहिवासी
- पीएम मोदी म्हणाले, भाजप अल्पसंख्याक विरोधात नाही; पण विशेष नागरिक कुणालाही मानणार नाही
- रईसींच्या निधनानंतर इराणमध्ये सत्तासंघर्षाचा धोका; धर्मगुरू अन् लष्करात वर्चस्ववाद उफाळण्याची शक्यता
- सगळी मिथके तोडून भाजप दक्षिणेतला सगळ्यात मोठा पक्ष ठरेल; पंतप्रधान मोदींना विश्वास!!