विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शिवसेना ठाकरेंची की शिंदेंची??, या बाबतचा निकाल निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने दिल्यामुळे नजीकच्या काळात दोन राजकीय आव्हाने निर्माण झाली आहेत. त्यातले एक आव्हान उद्धव ठाकरे यांच्या पुढे निर्माण झाले आहे, तर दुसरे आव्हान घराणेशाहीतून चालणाऱ्या प्रादेशिक पक्षांपुढे निर्माण झाले आहे!!Election commission verdict on Shivsena may pave the way for rebellion in Dynasty political parties in other states
यातील पहिले आव्हान जे उद्धव ठाकरे यांच्यापुढे उभे राहिले आहे. आपल्या गटात उरलेले आमदार, खासदार नगरसेवक आणि पदाधिकारी हे आपल्याच गटात टिकवून ठेवण्याचे आव्हान ठाकरेंपुढे आहे. निवडणूक आयोगाच्या निकालाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यापेक्षाही हे आव्हान कठीण आहे. आज 18 फेब्रुवारी 2023 पासूनच त्याची प्रचिती यायला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.
आधीच एकनाथ शिंदे हे दररोज अनेक शहरे, अनेक तालुके, गावांमधले शिवसैनिक, सरपंच, नगरसेवक, जिल्हा परिषद सदस्य, अन्य पदाधिकारी आपल्या गटात घेऊन उद्धव ठाकरे यांना धक्का देत आहेत.
आता निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर खरी शिवसेना आणि शिवसेनेचे मूळ निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण ताब्यात आल्यानंतर एकनाथ शिंदे हे ठाकरे गटाला आणखी खणती लावण्याची शक्यता आहे. कारण त्यांचा जोर वाढला आहे. त्याला निवडणूक आयोगाने कायदेशीर मान्यता प्राप्त करून दिली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी काल पत्रकारांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत हे ठळकपणे सूचित देखील केले आहे.
कोणा कोणा पुढे आव्हान??
उद्धव ठाकरे यांच्या पुढे उभ्या राहिलेल्या आव्हानाचे व्यापक स्वरूप म्हणजे देशात घराणेशाही जोपासणाऱ्या अन्य प्रादेशिक पक्षांपुढे उभे राहणार असलेल्या आव्हानात आहे. तेलंगणात केसीआर चंद्रशेखर राव यांचा पक्ष भारत राष्ट्र समितीची रचना ठाकरेंच्याच शिवसेनेसारखी आहे. तामिळनाडूत एम. के. स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचीही रचना अशीच घराणेशाही वर आधारित आहे. ओरिसात नवीन पटनाईक यांचे घराणे पुढे चालणार नसले, तरी ते स्वतःच घराणेशाहीचे मोठे प्रतीक आहेत. वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी हे आंध्र प्रदेशातील घराणेशाहीचे प्रतीक आहेत.
वर उल्लेख केलेले सर्व नेते आपापली बहीण, पत्नी, मुलगा, मुलगी यांच्याच आधारे आपापल्या राज्यांमध्ये राजकीय वर्चस्व टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या घराणेशाहीच्या राजकीय वर्चस्वाला सुरुंग लावायचा असेल, तर त्याला कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त असले पाहिजे. तेच अधिष्ठान निवडणूक आयोगाच्या शिवसेनेबाबतच्या निकालातून एकनाथ शिंदे यांना मिळाले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार, खासदार, नगरसेवक, पदाधिकारी आपल्या गटात घेतले. याच कायदेशीर आधारावर निवडणूक आयोगाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. त्यामुळेच बाकीच्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये घराणेशाही वगळून जे नेते स्वतःचे राजकीय अस्तित्व शोधू पाहत आहेत, त्यांच्यासाठी वेगळी उठावाची अथवा बंडाची वाट तयार करण्याची “प्रेरणा” या निकालातून मिळणार आहे.
उद्धव ठाकरे यांच्या घराणेशाही विरोधात एकनाथ शिंदे यांनी उठाव केला. त्याला निवडणूक आयोगाने कायदेशीर अधिमान्यता दिल्याने बाकीच्या घराणेशाहीच्या प्रादेशिक पक्षांमधील बिगर घराणेशाही नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा बंडखोरीचा हुरूप वाढू शकतो.
आता ही बंडखोरी कोणत्या राज्यात आणि वर उल्लेख केलेल्या कोण – कोणत्या पक्षांत कितपत होते?? तिची यशस्विता काय असेल??, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत बऱ्याच घराणेशाहीच्या प्रादेशिक पक्षांमध्ये मोठ्या उलथापालथी घडण्याची दाट शक्यता आहे. तशी पदचिन्हे निवडणूक आयोगाच्या निकालाने निर्माण केली आहेत!!
एकनाथ शिंदे यांना अधिकृत कायदेशीर मान्यता देऊन निवडणूक आयोगाने बंडखोरीची ही वाट वैधरित्या खुली केली आहे. याचा राजकीय लाभ घराणेशाहीच्या पक्षातील बिगर घराणेशाही नेते आणि कार्यकर्ते कसा घेतात??, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे!!
Election commission verdict on Shivsena may pave the way for rebellion in Dynasty political parties in other states
महत्वाच्या बातम्या
- ठाकरे की शिंदे वादात एडव्हांटेज शिंदे; धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाकडे; केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय
- घराणेशाहीच्या अंतावर निवडणूक आयोगाचे कायदेशीर शिक्कामोर्तब; शिवसेना एकनाथ शिंदेंचीच; उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का!!
- ठाकरे की शिंदे वादात एडव्हांटेज शिंदे; धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाकडे; केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा निर्णय